११ साउन, काठमाडौं ।
नेपालमा संविधान जारी भएको ६ वर्ष नजिक पुग्द समेत नागरिकताको समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् । जारी संविधानले पनि कुनै समाधान नदिएको र सरकार फेरबदल भइरहेसँगै नागरिकताको समस्यामा कुनै पनि सरकारले पहलकदमी नगरेको पीडितहरूको गुनासो छ ।
नागरिकता पीडितहरूले यही चालु अधिवेशनमै नागरिकता विधेयक पारित गराउन दबाब दिन लागि पर्ने बताएका छन् । यही साउनको तेस्रो साता संसद भवन अगाडि मूल गेटमै धर्ना दिने तयारी गरिरहेको पीडितहरू बताएका छन् । बुधबार महिला कानुन र विकास मञ्चले जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पीडितहरूले हाल पुनःस्थापित यो प्रतिनिधिसभाले पनि नागरिकता ऐन पास नगरे संसद भवनको मूल गेटमै धर्ना बस्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
विधेयक पारित नभएसम्म धर्ना जारी राख्ने नागरिकता पीडितहरूको तयारी छ । संविधानको धारा १२ माआमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । नेपालको २०७२ संविधान जारी भएपछि नागरिकताको विषयलाई लिएर केही राजनीतिक दलले सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठाए । तर २०७५ मा नै संसदमा टेबुलभई राज्य सुशासन समितिमा छलफल भई पुनः संघीय संसदमा पेस भएको पनि एक वर्ष भइसकेको छ । तर पनि नागरिकता विधयेक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले संविधानसभाबाट पारित संविधान कार्यान्वयनमा आएपनि नागरिकताको विषयभने अपूरो नै रहेको दाबी गर्छन् । निर्देशकले भने– संविधानको धारा १२ र ३८ मा उल्लेखित नागरिकता सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था बमोजिम नागरिकता ऐनमा संशोधन नभएकाले यो विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन भएको उनको बुझाइ रहेको छ । संसदमा नागरिकता ऐन पास नगरेको गुनासो गर्दै धनुषाका इन्द्रजित साफीले नागरिकता नपाई मर्नुपरेछ भने पनि संघीय संसद भवनकै गेटमा मर्ने उद्घोष गरेका छन् । संविधान जारी भएदेखि नागरिकता प्राप्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाएकाधायै छन् तर हालसम्म नागरिता पाउन नसकेको उनको दुखेसो छ । इन्द्रजित साफीको आमाको नेपालको वंशजको नागरिकता छ । तर, उनका बाबुको जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता छ । यही कारणले उनको परिवारका पाँचजना सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।
अर्का यस्तै नागरकिता विहीन पीडित काठमाडौं गोकर्णेश्वरका यावेश अधिकारीले पनि आफूले २०७३ सालदेखि नागरिकता लिन प्रयास गरेको तर नपाएको बताए। उनका बुबाले सानैमा छोडेर गएको र आमाको नामबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन इन्कार गरेको बताउँछन् । त्यस्तै नागरकिता विहीन पीडित सर्लाहीकी अञ्जली साहले पनिआफ्नो बुबाले जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता भएको हुँदा आफूले नेपाली नागरिकता नपाएको दुखेसो पोखे । जिल्ला प्रशासनले कानुन नै नभएको भन्दै नागरिकता दिन नमानेको उनको भनाइ छ ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले सर्वाेच्च अदालतबाट नजिर स्थापित भइसक्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको बताए। नागरिकतामा पटकपटक राजनीति हुँदै आएकाले पीडित झन्झन् दुःखी बन्दै गएको उनको बुझाइ रहेको छ । सर्वाेच्चको त्यो आदेश अन्यका हकमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकता पीडितहरू आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । संस्थाका तर्फबाट नागरिकता सम्बन्धी समस्या छिटो समाधान गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख सचेतकलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । सो मञ्चमा पाँच सय भन्दा बढी नागरिकता विहीनको अभिलेख रहेको छ ।
