२६ साउन, बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएकाे रिट निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासम पेसी तोकिएको उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएकाे हाे ।
यससँगै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न भोलि बोलाइएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन नरोकिने भएको छ । सोमबार विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
विपक्षी दलका सांसदले गरेको समावेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेका लागि विशेष अधिवेशन बोलाएका छन् ।
विशेष अधिवेशनविरुद्ध नेकपा एमालेका सांसद लीला गिरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा शंकर पोखरेल गत वैशाख १९ गते नियुक्त भएको दाबी गर्दै रिट निवेदनमा दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जिकिर गरिएको छ ।
हाल प्रदेशसभामा रहेका ८० सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्री पोखरेलको दल नेकपा एमालेका ३८ सांसद मात्र छन् ।
