२८ साउन, काठमाडाैँ ।
बागमती प्रदेशका आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री केशव राज पाण्डेले संघीय संसदले विभिन्न कानूनहरु नबनाएका कारण प्रदेश कानून बनाउन समेत अप्ठ्यारो परेको बताएका छन् । बिहीवार ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयका लागि प्रदेश सभा र समितिको भुमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा विभिन्न विधेयकहरु थन्क्याएर राखिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संघीय सरकारले विभिन्न कानूनहरु नबनाउँदा प्रदेश सरकारले समेत कानून बनाउन नसकेको बताएका हुन् ।
प्रदेश कानून बनाउन नसक्दा आफुहरुलाई अप्ठ्यारो परेको पनि उनले उल्लेख गरे । उनले भने – ‘प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा लिएर गएर विधेयक थन्क्याएर राखिदिने, वर्षौसम्म पास नगर्ने, अनि तपाईहरुले कानून नबनाइकन प्रदेशले कानून बनाउन नपाउने । अनि त्यो प्रति आफुहरुले औँला ठड्याउने कि नठड्याउने ? हामीले त्यो प्रश्न तपाइहरुलाई गर्न पाउने कि नपाउने ? विभिन्न विधेयकहरु चाहीँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा थन्क्याउनुभएको छ । समितिका सभापतिहरु विधेयक लानै चाहानुहुन्न सदनमा । अनि त्यो प्रति तपाइहरु जवाफदेही हुनुपर्छ की पर्दैन ? हामीलाई परेको अप्ठ्यारो हो त्यो । त्यसका बारेमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । हामी संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भनिरहेको बेलामा त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ भन्ने कुरापनि ध्यान जाओस् ।’
उनले संघीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नपारेपछि संघीय सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरु प्रदेश सरकारमा हस्तक्षेप गर्न आउने गरेको पनि बताए । उनले भने – ‘बजेट संघीय सरकारले जेठ १५ मा ल्याउँछ । हामी असार १ मा ल्याउँछौ र स्थानीय तहले १० गते लिएर आउँछ । तर संघीय सरकारका माननीयज्यूहरु आफ्नो बजेटमा नपरेपछि त्यही प्रदेशमा हस्तक्षेप गर्न आइपुग्नुहुन्छ मन्त्रीज्यूहरु । त्यो खालको स्थिति हामीले भोगिरहेका छौँ ।’
मन्त्री पाण्डेले संविधानत्ः स्थानिय तह प्रदेश सरकारले बनाएको कानून अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने भएपनि संघीय सरकारले बनाएको कानून अनुसार नै चलिरहेको बताए । स्थानीय तहले प्रदेश सरकारकै कानून मान्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
