काठमाडौं : सरकारले कोभिड–१९ ले कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई सशक्त र पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्यसहित शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याएको छ । शुक्रबार जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ सिर्जित परिवेशबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रम ल्याएको हो । यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्न सकिएमा कमजोर बनेको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को मैद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित उद्योग÷व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रमसहितको मौद्रिक नीति ल्याइएको र त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए ।
सो नीतिअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनर्कर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै गत आर्थिक वर्षमा व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा रकमको अधिकतम सीमा नघट्ने गरी पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।
पुनर्कर्जा सुबिधा उपलब्ध गराउँदा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम÷व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, कोभिड–१९ महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसमेतलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार दुई वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार तीन वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एक महिना ढिला गरी ल्याएको नीतिमा पुनर्कर्जामा साना मझौला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिई निरन्तरता दिइने पुनर्तालिकीकरणमा कोभिड प्रभावित उद्यमलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने बेस रेट गणना परिमार्जन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले तरलता बढाउन मद्दत गर्ने आँकलन गरिएको छ ।
नीतिमा महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन दिइएको छ । जसअनुसार अब महिला उद्यमीले २० लाखसम्म कर्जा लिन पाउने छन् । कालोसूचीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने नीति ल्याएर राष्ट्र बैंकले व्यवसायीमैत्री बनाउन खोजेको छ । सीसीडी अनुपात हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत बनाउने नीति लिइएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण क्यासलेस ट्रान्जेक्सनमा जानुपर्ने बाध्यताबीच केन्द्रीय बैंकले सबै सरकारी भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट गरिने जनाएको छ । बर्सेनि बैंकमा गई केवाईसी अपडेट गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेका ग्राहकलाई मौद्रिक नीतिले सहजता दिने वातावारण बनाइएको छ । ई–केवाईसीको व्यवस्था, विदेशबाट लिने सेवा आयातबापतको भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंकहरूले प्रदान गर्न सक्ने सटही सुविधामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेलगायतका व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा स्टार्ट अपलाई २५ लाखसम्मको कर्जा दिइने भनिएकोमा मौद्रिक नीति यस विषयमा मौन बसेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीमध्ये कोभिड–१९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि नीतिमा गरिएको छ ।, याे समाचार राजधानी दैनिकमा छापिएकाे छ ।
