१ भदौ, काठमाडौँ ।
झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको सट्टापट्टासम्बन्धि मन्त्रीपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सो कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्विकृति दिने निर्णय संविधान र कानुन विपरित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गत बैशाख १३ गते मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट सो कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्वकृति दिने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो निर्णय भूमि व्यवस्था ऐन र भूउपयोग ऐन प्रतिकूल रहेकाले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिइन् । बैठकले नेपाल राज्यमा रहेको हदबन्दी भन्दा बढि जग्गाहरुको दर्ता, हक, स्वामित्व र भोग दर्ता श्रेस्ता दुरुस्त, अध्यावधिक, व्यवस्थित रुपमा राख्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउँदै कुन–कुन कृषि फर्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा के–कति परिणाममा प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरुमा हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा रहेका छन्, सोको विस्तृत विवरण भदौ मसान्त भित्र पेश गर्न पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
हदबन्दीभन्दा बढि जग्गा राज्यको सम्पत्ति भएको स्पष्ट पार्दै समितिले ती जग्गाको सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी संविधानको मूल्यमान्यता प्रतिकूल नहुने गरी सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी आवश्यक मस्यौदा ३ महिना भित्र तयारी पारी समितिमा पेश गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ । समितिकी सभापति सुवेदीले हदबन्दी भन्दा बढि जग्गा राज्यको सम्पत्ति भएकाले त्यसको संरक्षण हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराउनु परेको पनि स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्, ‘नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदको मिति २०७८÷०१÷१३ को निर्णयबाट गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालि, झापाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि भएको स्वीकृतिप्रति समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । तसर्थ उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।’
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सरकारले हदबन्दी भन्दा बढि रहेको जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने कानुनी व्यवस्था नभएकाले सो कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन नमिल्ने तर्क गरेका थिए । समितिका सदस्य दलबहादुर रानाले हदबन्दी भन्दा बढिको जग्गाको विस्तृत विवरण तयारी पारी समितिलाई जानकारी गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराए । सरकारले भूमि सम्बन्धि प्रचलित ऐन प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गराउने गरेको पाइएको दावी गर्दै उनले आक्रोश समेत व्यक्त गरे ।
समितिका अर्का सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भूउपयोग नीतिको समेत बेवास्ता गर्दै ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले हदबन्दीभन्दा बढि जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्विकृत दिएको दावी गर्दै आपत्ति जनाए । उनले हदबन्दी भन्दा बढि जग्गा सट्टापट्टाका लागि निवेदन दिने गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिले पनि विना कानुनी आधार निवेदन दिएको भन्दै मान्य नहुने तर्क गरे ।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले सो कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको सट्टापट्टाका सम्बन्धमा भएका कामकारबाहीबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।
