४ भदाै, काठमाडौँ ।
अधिकांश स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले पठाएको बजेटबाट गाडी किनेर जनप्रतिनिधिले विलासितामा प्रयोग गरिरहेकाे खुलेकाे छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३४३ वटा स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तिय समानीकरणअन्तर्गतकै बजेटबाट सवारी साधन खरिद गरेका छन् ।
कानूनत: संघीय सरकारले पठाएको बजेटबाट स्थानीय तहले सवारी साधन खरिद गर्न वा भाडामा लिएर उपयोग गर्न पाउँदैनन् । तर, ती स्थानीय तहले सवारी साधन खरिदमा एक अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले भने मोटो रकम खर्चिएर सवारी साधन भाडामा लिएर प्रयोग गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ, ‘केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट सवारीसाधन खरिद गरेपनि अधिकांशले वित्तिय समानीकरण अनुदान रकमबाट खरिद गरेकाले विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने रकम सुविधा तथा उपभोगसम्बन्धी कार्यमा खर्च भएको छ, यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्दछ।’
५१ स्थानीय तहले व्याक–हो लोडर, एक्साभेटर लगायतका हेभी मेसिनरी उपकरण खरिद गरी ३३ करोड ५० लाख ५० हजार खर्च गरेकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
