६ भदौ, काठमाडौं ।
पालिकाहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को विपरीत हुने गरी जथाभाबी खर्च गरिरहेका छन् ।
ऐनअनुसार पालिकाको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार र संस्थागत अनुदान दिन नपाइने भए पनि गएको वर्ष चार सय ३६ वटा पालिकाले ६२ करोड तीन लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडेका छन् ।
यस्तै दुई सय २५ वटा पालिकाले स्थानीय सङ्घ–संस्था, क्लब लगायतलाई २१ करोड २२ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएका छन् । पर्व तथा जात्रामा पनि पालिकाले लाखौँ रुपैयाँ अनुदान दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै पालिकाहरूले विविध र चालु शीर्षकमा पनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । विविध खर्च गर्दा मितव्ययिता अवलम्बन गर्नुपर्नेमा चार सय ७१ वटा पालिकाले एक अर्ब ३१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
यस्तै ६० वटा पालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भ्रमण तथा अवलोकनका लागि भन्दै सात करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
पुँजीगत किसिमको बजेट चालु प्रकारका काममा खर्च गर्न नपाइने भए पनि एक सय २९ पालिकाले ३६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
पालिकाहरूले अनुदान वितरणका नाममा नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सहकारीलाई समेत पैसा बाँडेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गएको वर्ष एक सय २८ वटा पालिकाले अनुदानका नाममा नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित सहकारी संस्थालाई २५ करोड ८० लाख ३३ हजार रुपैयाँ दिएका छन् ।
नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने योजना छनोट गरेर अनुदान दिनुपर्नेमा नाफा कमाउने संस्थालाई अनुदान दिनु नियमसम्मत नभएको महालेखाले जनाएको छ ।
