१८ भदौ, काठमाडौं ।
कोभिडको संक्रमण बढ्दै गएपछि गतवर्ष चैतयता ५ महीनाको अवधिमा मात्रै रू. ५ करोड ६४ लाखको अक्सिजन आयात भएको छ । चैतपछि नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर देखिएको थियो ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार त्यसयता अक्सिजनको आयात बढेको देखिन्छ । तर, अहिले माग घट्दै गएपछि केही प्लान्ट भने बन्द भएका छन् ।
विभागका अनुसार गतवर्ष चैतदेखि साउनसम्ममा रू. ५ करोड ६४ लाख ४६ हजार बराबरको ८ लाख ९१ हजार मीटर क्युब अक्सिजन आयात भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को पछिल्लो ४ महीनामा रू. ४ करोड १३ लाख बराबरको ७ लाख ९ हजार मिटर क्युब अक्सिजन आयात भएको छ । यसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा जेठमा सबैभन्दा बढी रू. २ करोड ८९ लाखको ४ लाख ३९ हजार मीटर क्युब अक्सिजन आयात भएको देखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महीना साउनमा अक्सिजनको आयात असारको तुलनामा बढेको देखिन्छ । विभागका अनुसार साउनमा नेपालमा रू. १ करोड ५० लाख बराबरको १ लाख ८१ हजार मीटर क्युब अक्सिजन आयात भएको छ ।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल रू. ५ करोड ७३ लाख बराबरको ११ लाख १८ हजार मीटर क्युब अक्सिजन आयात भएको छ ।
भारतलगायत विभिन्न मुलुकबाट लिक्विड अक्सिजन आयात हुने गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिक्विड अक्सिजन आयात गर्ने तर स्थानीय उत्पादन खरीद नगर्दा नेपाली उद्योग मारमा परेको नेपाल अक्सिजन उत्पादक संघका अध्यक्ष गौरव शारडा बताउँछन् ।
हाल नेपालमा मासिक १ लाख १५ हजार एमटीक्यु अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्ने उद्योगहरूको क्षमता छ । बजार नहुँदा ५० हजार एमटीक्यू पनि उत्पादन हुन नसकेको उनले बताए । नेपालमा लिक्विड अक्सिजन उत्पादन हुँदैन, तर सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्ने भने गरिएको छ ।
‘प्राथमिकतामा लिक्विड अक्सिजन राखेर सरकारले नै आयात बढायो, हामीले थुप्रैपटक माग राख्यौं, सरकारले मापदण्डसम्म बनाइदिएको छैन,’ उनले भने, ‘स्वदेशी उत्पादनलाई सरकारले सहयोग गरिदिने हो भने आयात गर्न आवश्यक नै छैन नेपालकै उत्पादनले धान्छ ।’
कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएयता नेपालमा २६ ओटा उद्योगले अक्सिजन उत्पादन गर्दै आएका थिए । अहिले कोरोना संक्रमण घट्दै जाँदा बजार नपाएपछि पाँचओटा प्लान्ट बन्द भएको जानकारी उनले दिए ।
‘अहिले संक्रमण कम भएकाले अन्य देशले निर्यात गरिरहेका छन्, तर संक्रमण बढ्यो भने उनीहरूले निर्यात गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारकै कारण अहिले स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुन थालेका छन् । पछि संक्रमण बढ्दा के गर्ने भन्ने सरकारले सोचेको देखिँदैन ।’
यो समाचार आजको आर्थीकअभियानमा छ ।
