काठमाडौं : मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लागू हुने अमेरिकी कानुनले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका लागि अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट निषेध गरेको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
एमसीसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमानर नेपाल आउनुभन्दा एक दिन अगाडि अमेरिकाले राजदूतावासमार्फत सो स्पष्टीकरण दिएको हो । फतिमा आज बिहीबार काठमाडौं आई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, पुुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई भेट्दै छन् ।
नेपाल सरकारले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ फर्काउँदै अमेरिकाले भनेको छ, ‘यस कम्प्याटका लागि योग्य ठहराई साझेदार चयन गर्ने एमसीसीको प्रक्रिया वैधानिक रूपमा निर्धारित मापदण्डमा आधारित छ, जसमा सैन्य पक्ष समावेश हुँदैन ।
अमेरिकाले एमसीसी सहयोगमा पर्नका लागि न्यून आय भएको देशको सूचीमा पर्नुपर्ने र लोकतान्त्रिक शासनपद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टद्वारा अनुदान उपलब्ध गराइएका सबै परियोजना नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको परामर्शमा नेपालको आर्थिक वृद्धिका निम्ति महत्वपूर्ण ठह¥याई नेपाल सरकारद्वारा नै छनोट गरिएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि रहेको पनि अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ । सबै एमसीसी साझेदार देशहरूसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएको पनि एमसीसीले उल्लेख गरेको छ ।
कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राखिनुनको कारण स्थानीय कानुनमा बाझिने केही बिरलै अवस्थाका लागि भएको पनि दाबी गरिएको छ । बिरलै अवस्थामा कम्प्याक्ट परियोजना नेपालको कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने र नेपालको संविधानबमोजिम अनि आपसी सम्झौताअनुसार नै बढ्ने पनि एमसीसीले जनाएको छ ।
नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ । सबै एमसीसी साझेदार देशहरूसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो,’ नेपाललाई पठाएको जवाफमा एमसीसीले भनेको छ ।,याे समाचार राजधानी दैनिकमा छापिएकाे छ ।
