२६ भदाै, काठमाडौँ।
अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्टद्वारा अनुदान उपलब्ध गराइएका सबै परियोजनाहरू नेपाल सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिका निम्ति महत्त्वपूर्ण ठह¥याई नेपाल सरकारद्वारा नै छनोट गरिएको स्पष्ट पारिएको छ ।
एमसिसीबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी सार्वजनिक भइरहेका बेला सो निकायले स्पष्ट पार्दै परियोजना छनोटमा नेपाल सरकारको टोलीलाई एमसिसीले संयोजन गर्नुका साथै अमेरिकी सरकारी कर्मचारीको टोलीले सहयोग मात्र गरेको जनाएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टबारे नेपाल सरकारका प्रश्नको जवाफका क्रममा एमसिसीले नेपालको आफ्नै प्रसारण लाइन गुरुयोजना सन् २०१५ को दस्तावेजले पहिचान गरेको तथा पछि प्रसारण लाइन विकास योजना सन् २०१७ ले समेत आवश्यकताका आधारमा पुनःपुष्टि गरेको प्रसारण लाइनहरुलाई नै एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टमा समावेश गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
एमसिसी परियोजनालाई राष्ट्रियतासँग जोडेर गरिएका केही टिप्पणीका सम्बन्धमा सो निकायले सबै एमसिसी साझेदार देशहरूसँग सम्पन्न भएका एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएको स्पष्ट पारेको छ ।
अन्य देशमा एमसिसीको अनुभवका आधारमा, कम्प्याक्टको कार्यान्वयन कुनै ढिलाइबिना अघि बढ्न सकोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका निम्ति कम्प्याक्टको हैसियत एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासरह हुनु महत्त्वपूर्ण हुने एमसिसीको जवाफ छ । जुन कुरा कम्प्याक्टको सीमित पाँच वर्षे कार्यान्वयन अवधिको परिप्रेक्ष्यमा पनि विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको बताइएको छ । व्यवहारिक तवरमा कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राखिनुको प्रभाव भनेको स्थानीय कानुनको कुनै निश्चित प्रावधानसँग बाझिने विरलै अवस्थामा बाहेक, कम्प्याक्ट परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुनअनुसार नै हुने भन्ने हुन्छ ।
त्यस्तो विरलै अवस्थामा कम्प्याक्ट परियोजनाहरू कम्प्याक्टमा भएका आपसी सहमतिका शर्तहरू नेपालको संविधानबमोजिम नै कार्यान्वयन हुन्छन् । एमसिसीको उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्नु हो । नेपालमा एमसिसीको लक्ष्य नेपाली नागरिकको जीवनस्तर तीव्र गतिमा सुधार गर्नु रहेको छ ।
एमसिसी र सैन्य गठबन्धन
एमसिसी लागू हुने अमेरिकी कानुन मिलेनिएम च्यालेन्ज ऐन, २००३ ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट निषेध गरेको छ । यस कानुनी बन्देजका बारेमा कम्प्याक्ट स्पष्ट छ । यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बिच कुनै सम्बन्ध नभएको एमसिसीले उल्लेख गरेको छ ।
कम्प्याक्टका लागि योग्य ठह¥याई साझेदार चयन गर्ने एमसिसीको प्रक्रिया वैधानिक रूपमा निर्धारित मापदण्डहरूमा आधारित छ र यसमा सैन्य पक्ष समावेश हुँदैन । एमसिसीको सञ्चालक समितिबाट कुनै पनि देश छनोटका लागि योग्य हुन विश्व बैङ्कद्वारा न्यून आय वा न्यून–मध्यम आय भएको देशको रूपमा वर्गीकृत भएको र न्यायसङ्गत र लोकतान्त्रिक शासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रतामा आधारित एमसिसीको वार्षिक सूचकाङ्कको स्कोरकार्डमा उत्तीर्ण हुनुपर्दछ ।
एमसिसीको वार्षिक सूचकाङ्कको स्कोरकार्डमा नेपालको लगातार उच्च नतिजा प्रदर्शन र लोकतान्त्रिक शासनप्रतिको निरन्तर प्रतिबद्धतालाई कदर गर्दै एमसिसीसँग कम्प्याक्ट कार्यक्रम विकास गर्न योग्य देशका रूपमा डिसेम्बर २०१४ मा नेपाललाई छनोट गरिएको हो ।
सबै एमसिसी कम्प्याक्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन् । नेपालको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनका लागि नेपालको कानुनअनुसार संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सम्झौतामा नै एमसिसीबाट प्राप्त हुने रकम सैनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन नपाउने भनेर किटानीसमेत गरिएको छ । एमसिसीले सैनिक प्रयोगमा उपयोग नहुने भनेर लेखेकाले पनि नेपालमा विदेशी सैनिक आउँछ भन्ने कुरा गलत रहेको र त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ “यो सैन्यसम्बन्धी कुरा सम्झौतामै छैन तर कहाँबाट आएर यसरी प्रचार भइरहेको छ, अचम्मको कुरा छ ।
कम्प्याक्ट र हिन्द–प्रशान्त रणनीति
नेपाल सरकारको जिज्ञासामा एमसिसीले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता नभएको र एमसिसी कम्प्याक्टहरू एमसिसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ । साथै हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि निर्णय एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहने एमसिसीको जवाफमा उल्लेख छ ।
“एमसिसीको स्थापना सन् २००४ मा कानुनी शासन, जनतामाथि लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रताजस्ता लोकतान्तिक मूल्यप्रति कटिबद्ध देशहरूको आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित रहने गरी भएको हो । एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन, न त यो अमेरिकाको कुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सा नै हो”, एमसिसीले नेपाल सरकारलाई पठाएको जवाफमा नै उल्लेख छ ।
कम्प्याक्टका कार्यक्रम निर्देशित गर्ने प्राथमिक दस्तावेज कम्प्याक्ट सम्झौता भएको र एमसिसी तथा नेपाल सरकारबीच हुने कुनै सहायक सम्झौता कम्प्याक्टसँग बाझिन नसक्ने एमसिसीले नै स्पष्ट पारेको छ । उत्तरदायी निकायका रूपमा एमसीए–नेपाललाई स्थापना गरिने प्रावधान वास्तवमा कम्प्याक्टमा नै गरिएको छ र नेपाल सरकारले सन् २०१८ मा एमसीए–नेपालको स्थापना गरेको थियो । एमसीए–नेपालको सञ्चालन नेपाली सरकारी अधिकारीहरू तथा नेपालको निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सामुदायिक नेतृत्वका सदस्यहरू सम्मिलित सञ्चालक समितिबाट हुने गरेको छ ।
अनुदानको ५० करोड अमेरीकी डलर रकम नेपाली जनताको हितमा परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि उपलब्ध गराउन कम्प्याक्टको कर छुटसम्बन्धी प्रावधानले सुनिश्चित गरेको छ । सो प्रावधान नेपाल सरकारले गरेको अन्य सम्झौतामा रहेको करसम्बन्धी व्यवस्थाअनुरूप नै छ र यो प्रावधान नेपालको करसम्बन्धी कानुनबमोजिम छ भन्ने एमसिसीको बुझाइ रहेको छ ।
यस सम्बन्धमा नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महत एमसिसीको अनुदान सहयोग सैनिक गठबन्धनअन्तर्गत हो भन्नु अज्ञानता भएको बताउनुहुन्छ । यो अमेरिकाको इण्डो–प्यासिफिक नीतिअन्तर्गत हो भनी गरिएको हल्ला गलत भएको र नेपाल असंलग्न नीति अपनाएको राष्ट्र भएकाले कुनै पनि सैनिक गठबन्धनको अङ्ग नबन्ने नेता महतको भनाइ छ । यसबारेमा कसैले पनि भ्रममा पर्न नहुने आग्रह गर्दै नेता महत धेरै मेहेनत गरेर यो सहयोग प्राप्त भएको र यो ऋण नभई अनुदान सहयोग भएकाले यो अवसरलाई गुम्न दिन नहुनेमा जोड दिनुहुन्छ ।
लेखापरीक्षण महालेखाले नै गर्छ
नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले एमसीए–नेपालको लेखापरीक्षण गर्न सक्ने र त्यसरी नै लेखापरीक्षण भइरहेको एमसिसीले स्पष्ट पारेको छ । एमसिसीको जवाफमा भनिएको छ, “सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसिसी दुवैसँग एकपक्षीय रूपमा ३० दिनको सूचना दिएर कम्प्याक्टको अन्त्य गर्न सक्ने अधिकार छ । एमसिसीको आशय नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा कम्प्याक्टको अवधिभित्र परियोजना कार्यान्वयन सम्पन्न गरी नेपाली जनतालाई बढी फाइदा उपलब्ध गराउनु हो ।”
एमसिए नेपालले वार्षिकरुपमा गरिरहेको खर्चका बारेमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नियमतिरूपमा लेखापरीक्षण गरिरहेको छ । एमसिए नेपाल अर्थ मन्त्रालय मातहतको विकास समिति भएकाले पनि खर्चको सारा हिसाबकिताब गर्ने निकाय नै महालेखा हो । यसैलाई नै लेखा परीक्षणको पूर्ण अधिकार रहेको छ । पछिल्लो तीन वर्षको लेखा परीक्षणसमेत भइसकेको छ । प्रतिवेदन हेर्न चाहनेले सहज रूपमा महालेखाबाट हेर्न, लिन र पढ्न पनि सक्ने कार्यकारी निर्देशक विष्ट बताउँछन् ।
कम्प्याक्ट परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवधि पाँच वर्षको हुन्छ र त्यसको सुरुआत कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको मितिदेखि हुन्छ । पाँच वर्षको कम्प्याक्ट कार्यान्वयन अवधिपछि नेपालमा एमसिसीको उपस्थिति समाप्त हुन्छ । अनुदानको प्रभावकारिता, लेखापरीक्षण र उद्देश्य प्राप्तिको मूल्याङ्कनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही व्यवस्था पाँच वर्षको कम्प्याक्टको अवधिपछि पनि कायम रहन्छन् । उदाहरणका लागि परियोजनाहरूको सफलताको मूल्याङ्कन र कम्प्याक्टको अनुदानसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि पाँच वर्षको कार्यान्वयन अवधिपछि एमसिसीले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्नेछ । यद्यपि पाँच वर्षको कार्यान्वयन अवधिपछि भौतिक रूपमा नेपालमा एमसिसीको कार्यालय नरहने सो निकायले जनाएको छ । साथै एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टले नेपाल सरकार र अन्य दातृ निकाय वा मुलुकबीचका सम्झौतालाई कुनै असर नगर्नेसमेत सो निकायले स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गठन देशका आधारमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपालको गठन विसं २०७५ जेठमा भएको हो । एमसिएको सञ्चालक समितिको अध्यक्षता अर्थ मन्त्रालयका सचिवले गर्ने व्यवस्था छ । सदस्यमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्रबाट एक, नागरिक समाजबाट एक जना रहने र एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।
काम सुरु भएको पाँच वर्षभित्र आयोजनाको काम सम्पन्न गरी कम्प्याक्ट बन्द हुनेछ । एमसिसीले अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एशिया महादेशमा गरी २४ देशमा सहकार्य गरिरहेको छ । त्यसमा १७ देशमा कार्यान्वयनमा रहेका कम्प्याक्ट र थ्रेसहोल्डमा छन् भने १० वटा विकास क्रममा छन् ।
सन् २०१७ मा नेपालले आफ्नो आवश्यकताका ३१८ किमी लम्बाइको ४०० केभीको प्रसारण लाइन, ३०० किमी लम्बाइको राजमार्गमा स्तरोन्नति गर्नेलगायतका परियोजनामा सहमति भएर एमसिसीअन्तर्गत ५० करोड डलर अर्थात् रु ५६ अर्ब अनुदान सहायता सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।रासस
