११ असोज, काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७३ वैशाख ५ मा गरिबी निवारण कोष काठमाडौंका ३६ जना कर्मचारीविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले अन्तिम सुनुवाइको तयारी थालेको छ।
अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ पछिका तीन आर्थिक वर्षमा कोषको रकम भ्रष्टाचार भएको भन्दै चार करोड ३४ लाख ८७ हजार ९०० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो।
उक्त मुद्दा विशेष अदालतका न्यायाधीशद्धय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा आइतबार पेसी थियो। तर, सुनुवाइ सम्भव नभएपछि इजलासले बहस नोट माग्ने आदेश गरेको छ।
उक्त मुद्दा पाँच वर्षसम्म थुनछेकदेखि अन्य सुनुवाइमै अल्झेको थियो। विशेषमा दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश नहुँदा फैसलाको अन्तिम सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
अब अन्तिम सुनुवाइका लागि विशेषले आइतबार बहस नोट माग्ने आदेश दिएको हो। विशेषमा ६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहे पनि हाल दुई जना मात्र छन्। भ्रष्टाचारका मुद्दा ६ महिनामा टुङ्ग्याउनुपर्ने कार्यविधि छ।
विशेषमा अहिले अध्यक्ष समेत छैनन्। विशेष अदालत ऐनमा अध्यक्षसहित तीन जनाको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, न्यायाधीश नुहँदा ऐनको प्रावधान उल्लंघन भइरहेको छ।
दुई जना न्यायाधीशले एक दिनमा चारदेखि पाँच थान मुद्दाको मात्र सुनुवाइ हुने गरेको छ। आइतबार १० थान मुद्दाको पेसी चढेको थियो।
