१५ असोज, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपा एकता ’ब्रेक’ गर्ने फैसला ग¥यो। त्यसपछि आधिकारिक रुपमा नेकपा नाम ऋषि कट्टेल नेतृत्व दलको भयो। एमाले–माओवादी पूर्ववत् रूपमा ब्युँझिए।
अदालतको फैसलाले संघदेखि प्रदेश सरकारसम्म धर्मराउने अवस्था भयो। माओवादीबाट कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री भएकालाई त्यसको असर भयो।
एमालेबाट मुख्यमन्त्री भएकाको त पद नै धरापमा परे। गण्डकी र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले पद गुमाए भने बागमती र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीको सत्ता संकटमा छ।
एमाले–माओवादी ब्यूँतिएपछिको संकट सबैभन्दा पहिले कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सामना गरे। अल्पमतमा परेको भनिएका शाहीले गत वैशाख ३ मा विश्वासको मत पाए।
उनलाई कांग्रेस र एमाले असन्तुष्ट पक्षले सघायो। एमालेका माधवकुमार नेपालपक्ष भनिएका नेताहरुले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेर शाहीलाई विश्वासको मत दिए।
भलै उनीहरुलाई एमालेले कारबाही गरेर सांसदविहीन हुनु प¥यो। उनीहरुले कारबाही भोगेर भएपनि शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएर सरकार जोगाइदिए।
त्यतिबेला अप्ठ्यारोमा परेका शाहीलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर सहयोग गरेको थियो। त्यसक्रममा शाहीले कांग्रेसलाई आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री दिने भद्र सहमति गरेको कांग्रेसका एक सांसद बताउँछन्। प्रदेश सभाको बाँकी अवधि डेढ वर्ष माओवादी र कांग्रेसले मिलाउने सहमति गरेका थिए। तर, त्यो सहमति लिखित रुपमा भने छैन।
संघमा गठबन्धनको सरकार भएकाले प्रदेशमा समेत गठबन्धनको भागवण्डाको सरकार बनाउने सहमति भएको माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
तर, कुन प्रदेशमा कुन पार्टीको सरकार हुने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भइनसकेको बताए। तर, माओवादीका अर्का नेताले कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी र कांग्रेसबीच आधा÷आधा कार्यकाल चलाउने सहमति भएको बताए। त्यो आधा कार्यकाल पनि संघको गठबन्धन सरकारका आधारमा तय हुने उनको भनाइ छ।
माओवादी–कांग्रेसबीच भएको भद्र सहमति अनुसार माघ मसान्तसम्म शाहीले मुख्यमन्त्री छोड्नु पर्ने छ। कांग्रेससँग गरेको सहमति पालना हुने वा नहुने संघीय सरकारको गठबन्धनमा भर पर्नेछ।
संघीय सरकारको गठबन्धन भत्किएमा त्यो भद्र सहमति त्यसै हराएर जाने देखिएको छ। अहिले माओवादीसँग भएको भद्र सहमतिको समय आउनुअघि कांग्रेसका नेताहरुले त्यसलाई सम्झाउन बारम्बार मिडियामार्फत् सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्।
तर, मुख्यमन्त्री शाही सजिलै आफ्नो पद छोड्ने मनस्थितिमा छैनन्। माओवादीका शाहीले मुख्यमन्त्री छोडेमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुनेछन्।
अहिले महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसबाट सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बिसी र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री दिनबन्धु श्रेष्ठ छन्।
एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट कुर्मराज शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री, अमरबहादुर थापा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास र नन्दसिंह बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छन्। अरु मन्त्री माओवादी केन्द्रबाट छन्।
कर्णाली प्रदेशमा कुल ४० प्रदेश सभा भएपनि पाँच संसद् कारबाहीमा परेकाले ३५ सदस्यीय प्रदेश सभा छ। त्यसरी कारबाही पर्नेमा एमाले चार र माओवादी एक सांसद छन्।
हाल भएका ३५ सदस्यमध्ये एमालेका १३, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६, एकीकृत समाजवादीका ३ र राप्रपा एक जना छन्।
