काठमाडौं: प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ८८ दिनपछि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् तर राजनीतिक दलहरूबीचको भागबन्डामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम जोडिएपछि देशमा नयाँ बेथिति संस्थागत हुने भय बढेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराका जेठान तथा गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएर न्यायपालिका, संविधानवाद र लोकतन्त्रमाथि हमला गरिएको भन्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
भविष्यमा समेत न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने गरी प्रधानन्यायाधीशका जेठानलाई मन्त्री बनाउन देउवा मात्र होइन, उनका सारथि माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एस) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले मतो गरेका हुन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि बहुमत सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले सुरुमा तजबिजमा गठन गरेको संवैधानिक इजलासमाथि अदालतभित्र र बाहिर प्रश्न उठेपछि वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश राखेर इजलास पुनर्गठन भएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापना गर्न र बहुमत सांसदको समर्थन रहेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो ।
इजलासको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीश रहे पनि मूल फैसलाको निर्णय भने चार न्यायाधीशले गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा रहेका एक न्यायाधीशका अनुसार न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको सल्लाहमा खतिवडाले लेखेको फैसलाको पूर्णपाठ अध्ययनका लागि जबरालाई दुई दिनअघि मात्र दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीशले पूर्णपाठमा समर्थन जनाएका थिए ।
‘संवैधानिक रूपमा नै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र परमादेश अनिवार्य थियो, त्यसमा चार न्यायाधीश एक ठाउँमा भएपछि कुनै एक न्यायाधीशले रोक्न सक्ने अवस्था नै थिएन,’ ती न्यायाधीशको भनाइ छ, ‘तर, अहिले मिलेमतोमै उक्त फैसला भएको रहेछ भन्ने पार्न खोजिएको छ । मन्त्रीमा हमालको नियुक्तिसँग बाँकी चार न्यायाधीशको कुनै सरोकार छैन । हामीले लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा फैसला दिएका हौं । त्यसमा हामीलाई गर्व छ तर त्यही फैसलाको आडमा भागबन्डा भएको सुन्नुपर्दा साह्रै दुःख लागेको छ ।’ यो विषय गम्भीर भएकाले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूबीच छलफल हुने उनको भनाइ छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले राज्यका निकायहरूमा भएका नियुक्तिमा भाग लिएको आवाज उनकै इजलासमा समेत उठिसकेको छ । गत मंसिर ३० मा बिहान अध्यादेश ल्याएर बेलुका संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले ३८ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए ।
यो विषयमा परेको रिटको सुनुवाइ नगराई वैशाख २६ मा फेरि त्यही अध्यादेश ल्याएर थप २२ जना नियुक्त गर्न सिफारिस गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश सहभागी थिए । सुनुवाइ ९ महिनासम्म अलपत्र पारिएकोमा प्रश्न उठाउँदै गत भदौ पहिलो साता बसेको संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ताहरूले प्रधानन्यायाधीशले भाग लिएको टिप्पणी सुनाएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश र नयाँ सरकारबीच पनि भागबन्डाको सुरुवात भएको भन्दै संविधानविद्हरूले आपत्ति जनाएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा संवैधानिक नियुक्तिदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्ममा प्रधानन्यायाधीशले कार्यकारीबाट भाग लिएको घटनाले ‘न्यायको घाँटी निमोठिएको’ टिप्पणी गर्छन् ।
‘कार्यपालिकामा प्रधानन्यायाधीशका ज्वाइँ, जेठान किन नियुक्त गर्नुपरेको हो ? प्रधानन्यायाधीशले नै त्यसो गर्ने भएपछि मुद्दामा लेनदेन भएन र ? त्यसले न्याय मार्छ,’ थापा भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश आफैं न्यायको मोलतोल गर्न गए यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता खत्तम पार्छ । ती गजेन्द्र हमाल भन्ने व्यक्ति नभएसम्म मन्त्रिपरिषद् गठनै हुन नसक्ने कारण के हो ? प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’
कांग्रेसका नेता भएकाले हमाललाई मन्त्री नियुक्ति गरिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई चोख्याउन खोजिएको देखिन्छ । खासमा उनी कांग्रेसका बाँके जिल्लास्तरीय नेता हुन्, त्यसमा पनि अघिल्लो महाधिवेशन प्रतिनिधिमा समेत पराजित भएका थिए । सांसद नभएको व्यक्तिलाई पनि ६ महिनासम्मका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
‘तर, संविधानको त्यो व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्मा नल्याई नहुने व्यक्तिका लागि राखिएको हो । भारतमा सुरुमा मनमोहन सिंहलाई मन्त्री बनाए जस्तो अवस्थाका लागि राखिएको हो । अहिले मन्त्री बनेका हमाललाई संसद् बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने कारण के हो ?’ सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल भन्छन्, ‘संसद् बाहिरको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन संविधानले प्राविधिक रूपमा ठाउँ दिएको छ । तर, अहिले त्यसको औचित्य देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउन पाउने गरी आफूमा भएको विशेषाधिकार दुरुपयोग गर्न मिल्दैन । उहाँले नल्याई नहुने कारण के परेको हो देखाउनु पर्यो ।’
पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री नियुक्त गरिएको हो भने त्यो नेपालको लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन् । ‘प्रधानन्यायाधीशलाई कोटा किन चाहिएको हो ? अहिले उहाँलाई कोटा दिइएको हो भने भोलि हरेक क्याबिनेटमा प्रधानन्यायाधीशको मानिस चाहिएला, के गर्ने ?’ शर्मा भन्छन्, ‘त्यस्तो शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुन्न । अहिले मिलेमतोमा भएको भनिएको यो काम लोकतन्त्रकै लागि खतरनाक छ ।’
‘मन्त्रीमा भाग मागेको होइन’– प्रधानन्यायाधीश जबरा
शुक्रबार नै नेपाल बार एसोसिएसनमा कानुन व्यवसायी जुटेर यस विषयमा छलफल गरेका छन् । बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा इजलास गठनमा भइरहेको विकृति हटाउन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल गर्न आयोजित उक्त भेलामा प्रधानन्यायाधीशका मान्छे मन्त्री बनेको भनेर आएका समाचारबारे पनि छलफल भएको थियो ।
‘सरकार र सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरेका छन् । मिडियामा भने नियमित प्रधानन्यायाधीशले भाग पाएको भन्ने समाचार आइरहेका छन् । यो अवस्थामा कानुन व्यवसायीबीचमा पनि केही द्विविधा छ । तर, भाग लिएको साँचो हो भने त्यसले अन्ततः नेपालको संविधान नै मासिने भयो भन्ने चिन्ता साथीहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ । हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने धारणा छिट्टै सार्वजनिक गर्छौं ।’
राज्यका प्रमुख तीन अंगबीच शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरण लोकतन्त्रका लागि आधारभूत र अनिवार्य तत्त्व हुन् । जसअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आ–आफ्ना अधिकार, जिम्मेवारी र सीमा छन् ।
‘कार्यपालिकाले गर्ने त्रुटि सच्याउने प्रमुख काम न्यायपालिकाको हो । अब कार्यपालिकामा नै न्यायपालिकाको प्रतिनिधि बसिसकेपछि त्यसले शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणलाई कहाँ पु¥याउला ? न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कसरी जोगाउला ?’ सर्वोच्च अदालतका अर्का एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘यसबाट संविधानवाद र लोकतन्त्रमाथि नै हमला भएको छ ।’
गठबन्धनमा प्रधानन्यायाधीश पनि ?
प्रधानन्यायाधीशले भाग मागेको भन्ने समाचार आएपछि सरकार र सर्वोच्च अदालत दुवैले त्यसको खण्डन गरेका छन् । तर, सरकारले हमाललाई नल्याई नहुने आवश्यकता किन परेको हो भन्ने स्पष्ट पारेर त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छ ।
अर्का सेवानिवृत्त न्यायाधीश बलराम केसीका विचारमा आरोप सर्वोच्च अदालतमाथि नभएर प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका कारण यो विषय जबराले व्यक्तिगत तहबाट स्पष्ट पार्नुपर्छ । उनले शक्ति पृथकीकरण संविधानको पानामा मात्र रहेको, व्यवहारमा लागू नभएको बताए ।
‘अहिले सर्वोच्च अदालतमा दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्यालको रिट (संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी) १० महिना कुर्दा पनि पालो पाएन । त्यसबाटै शक्ति पृथकीकरण र संविधानवाद विस्तार विस्तारै नास गर्दैछौं भन्ने हो,’ उनले भने ।
जबराले भने व्यक्तिगत प्रस्टीकरणको आवश्यकता देखेका छैनन् । बरु उनले गत सोमबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग गरेको संवादमा भने आफैं मन्त्रिपरिषद्मा हमालको उपस्थितिलाई स्थापित गर्न लागिपरे जस्तो गरी तर्क गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘गजेन्द्र हमाल भनेको त शेरबहादुरसरहको कांग्रेस नेता हो । उसका लागि मलाई जोड्नुपर्छ र ? उसलाई मैले बनाउनु पर्छ र ?’ ,याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
