विराटनगर, साउन ११
प्रदेश एकको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश शिक्षा विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नु अघि सरोकारवालाहरुसँग मस्यौदा बारे छलफल सुरु गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले २२ वटा प्रदेश कानुनहरु बनाउनु पर्नेमा अहिले सम्म २ वटा विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल भईसकेको छ भने ४ वटा विधेयकको मस्यौदा बारे छलफल भईरहेको छ ।
विराटनगरमा आयोजित मस्यौदा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले सामूदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किएकोले निजी विद्यालयहरुले व्यापारीकरण गर्न पाएकोले शिक्षामा भएका विकृति र विसंगति हटाउन प्रदेश शिक्षा ऐन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षाको अधिकारलाई सर्वसुलभ र निशुल्क बनाउन अब देखि काम गर्नेलाई पुरस्कृत र काम नगर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति रहेको बताए ।
उनले कसैको जागिर जोगाउन मात्र सामुदायिक विद्यालय खोलिरहने कार्य रोकेर विद्यार्थी नभएको विद्यालयहरु गाभ्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको जानकारी दिए । दुई दिन सम्म आयोजना हुने छलफल कार्यक्रम पछि विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिने बताइएको छ ।
छलफल कार्यक्रममा सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, धनकुटा र उदयपुरका विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ ।
