२४ असोज, विराटनगर ।
विधान बनाउनेले नै संविधानको कार्यान्वयन गर्न छाडेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्– प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्य ।
संविधानसभाको मस्यौदा समितिमा रहेर विधान बनाएका आचार्यले आफैँले संविधान उलंघन गरेका छन् । ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले त्यसको ठाडो उलंघन गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई उनले आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने गरेका छन् । विधान बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेले यस्तो हर्कत देखाउनु राम्रो नभएको विपक्षी गठबन्धनको भनाइ छ ।
विश्वासको मत चाहिएको प्रस्ताव संसद्मा पेस नै नगरी ५ कात्तिकसम्मका लागि प्रदेश बैठक स्थगित भएको छ । आज बसेको बैठकमा विपक्षी गठबन्धन दलका नेताहरूले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीप्रति कटाक्ष गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीले संविधानलाई कुल्चिँदासमेत सभामुख मुक दर्शक मात्र भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले बताए ।
’सभामुखको विरोध भएपछि २५ असोजका लागि बोलाइएको बैठक ५ कात्तिकका लागि सारिएको छ’, विपक्षी गठबन्धनका एक नेताले भने, ’उहाँलाई अब सभामुख मानौँ कि एमालेका नेता मानौँ, हामी नै अचम्ममा परिरहेका छौँ ।’
शनिबार शुभकामना दिन भन्दै संसदीय दलका नेताहरूलाई फोन गरेका सभामुख भण्डारीले अविश्वासको प्रस्ताव दशैँपछि मात्र अगाडि बढाउन सहयोग गरिदिनसमेत आग्रह गरेका थिए ।
’उहाँले मलाई अप्ठ्यारोमा नपारिदिनुहोस्, सहजीकरण गरिदिनुप¥यो भन्नुभएको छ’, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भने, ’तपाईंबाट संविधानको पालना हुनुपर्छ, त्यसमा विधानले के भन्छ, त्यही गर्नुहोस् । हामी सहजीकरण गर्न तयार छौँ भने पनि मुख्यमन्त्रीले दशैँमा मासु खाने योजना सुनाउनुभएको थियो । त्यही योजनालाई उहाँले पनि साथ दिएको देखियो ।’
बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखकहाँ जाने तयारीमा गठबन्धन रहेका छन् । भोलि प्रदेश प्रमुखकहाँ गएर ध्यानाकर्षण गराउने र संविधानको रक्षाका लागि आग्रह गर्ने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए ।
विपक्षी गठबन्धन दलहरूले दशैँका मुखमा बोलाइएको संसद् दशैँमा समेत रोक्न नपाइने माग राखिरहेकै बेला सभामुखले आजै साँझ सूचना टाँसेर संसद् स्थगन गरेका छन् ।
आचार्य १० भदौमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । केन्द्रमा भने ९ भदौमै एमाले फुटेर नयाँ पार्टी बनेको थियो । उनले दुई पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिसकेका छन् ।
