२८ असोज, काठमाडौँ । सरकारले पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा बजेटमा कार्यक्रम राख्नुअघि त्यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत रहेको राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने नियम लागु गरेको छ ।
यसअनुसार देशभरबाट ६ हजार ७२७ आयोजना ‘प्रोजेक्ट बैंक’मा प्रविष्ट भइसकेका छन् । यीमध्ये ५ हजार ४०३ कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका वा अगाडि बढिसकेका छन् ।
आयोजना बैङ्कले कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको अवस्था, लागत, कार्यान्वयन गर्ने निकायसहितका सूचना एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउँछ । प्रगति विवरण समेत राखिने भएकाले सरोकारवालाले आयोजना कुन अवस्थामा छ भनेर सजिलै थाहा पाउँछन् ।
सरकारले पूर्वतयारीको काम नसकिएका आयोजना बजेटमा नपरून् भनेर फिल्टर प्रणालीका रूपमा ‘प्रोजेक्ट बैङ्क’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेट बनाउँदा आयोजना बैंकबाटै आयोजनाहरू राखिएका थिए ।
आयोगका अनुसार स्थानीय तहका आयोजना समेत प्रोजेक्ट बैङ्कबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । पूर्वतयारी सकिएका आयोजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा राखेर त्यहाँबाट वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राख्दा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने लक्ष्यसहित आयोजना बैङ्क सुरु भएको हो ।
औचित्य पुष्टि हुने आयोजनालाई मात्र बजेटमा पार्न आयोजना बैङ्क सुरु भएको हो । यो अवधारणाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि भने आर्थिक वर्ष ०७९÷८० सम्म लाग्नेछ ।
आयोजना बैङ्कमा माध्यमबाट सञ्चालित परियोजना कुन चरणमा छ भन्ने आधारमा आयोगले आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्न सक्छ । राम्ररी अगाडि बढेका आयोजनाहरूलाई एयरमार्क गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा बजेटको सिलिङ जान्छ ।
विगतमा आयोजनालाई बजेटमा पार्न खास मापदण्ड तोकिएको थिएन । अन्धाधुन्ध आयोजनाहरु बजेटमा परे । खुद्रे आयोजनाको बाहुल्य रह्यो । कतिपय आयोजना सुरु भएपनि औचित्य पुष्टि हुन नसकेर अलपत्र छ ।
कतिपय आयोजना अगाडि बढे पनि सरकारले हरेक वर्ष बजेट दिन सक्दैन । यही कारणले पनि अगाडि बढेका कतिपय आयोजना अलपत्र छन् । भविष्यमा आयोजना यसरी अलपत्र नपरून् भनेर परियोजना बैङ्कको अवधारणा ल्याइएको हो । यस्तो परिकल्पना १५औं आवधिक योजनाबाट गरिएको थियो ।
परियोजना बैङ्कमा प्रविष्ट आयोजना योजना आयोगको मापदण्ड अनुसार छनोट गरिन्छ । कार्यान्वयनमा जानासाथ काम सुरु भइहाल्ने आयोजनाले मात्र बजेट पाउने गरी यसको परिकल्पना भएको हो ।
विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन, मुआब्जा तथा जग्गाप्राप्ति प्रक्रिया, स्रोतको जोहो जस्ता कार्यान्वयन अगाडिका काम हेरेर आयोजनाको ‘रेडिनेस’ जाँच गरिन्छ । यसरी ‘रेडी’ अवस्थामा रहेका आयोजनाले बजेटमा स्थान पाउँछ ।
