७ कार्तिक, काठमाडौं ।
कोरोना महामारी लगायत समस्याले विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कनेलाई लक्ष्य गरी सरकारले ल्याएको ‘वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका’ कार्यान्वयनमा अलमल भएपछि बखेर्ची श्रमिक ऋण लिएर फर्कने क्रम जारी छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बनाएको उक्त निर्देशिका साउन पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो। निर्देशिकामा कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अलपत्र परेका कामदारको उद्धार गर्ने, रोजगारी गुमाएका कामदारको होटल क्वारेन्टाइन तथा अलपत्र परेकाको कोरोना परीक्षणसँगै उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने र बेखर्ची भएर फर्किएका कामदारलाई आवतजावत खर्च उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
तर विदेशमा बेखर्ची भएर फर्केका अधिकांशले निर्देशिका अनुसार सुविधा नपाएपछि सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। रोजगारी गुमाएपछि सात महिनाअघि कतारबाट फर्किएका तनहुँका प्रेम आलेले हवाई टिकट लगायतको माग राखी वैदेशिक रोजगार बोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभागलगायतका निकायमा पुगे पनि खर्च पाउन नसकेको गुनासो गरे।
५० हजार रूपैयाँ घरबाट मगाएर फर्केको बताउने आलेले निर्देशिकाले व्यवस्था गरे अनुसारको रकम नपाउँदा ऋण तिर्न नसकेको गुनासो गरे। ‘८० हजार रूपैयाँ खर्च गरेर गएको तीन महिनामै घर फर्कनु प¥यो,’ उनले भने, ‘जाँदा लागेको ऋण चुक्ता गर्न नपाउँदै घर फर्कदा थप ऋण लिनु परेपछि आर्थिक समस्यामा परेका छु।’
