७ कार्तिक, काठमाडौँ ।
संसद्को नवौंं अधिवेशन सुरु भएको झन्डै एक महिनामा सरकारले असोज १९ गते शपथसम्बन्धी विधेयक दर्ता ग¥यो। तर, वर्षौंदेखिको छलफलपछि पारित हुने चरणमा पुगेका निजामती सेवासम्बन्धी र रेलवे विधेयक भने फिर्ता लियो।
पुराना महत्वपूर्ण विधेयक फिर्ता लिने र नयाँ दर्ता गर्नेे शैलीले ‘संसद् चलाउने कि बन्द गर्ने’ भनेर सरकार अन्योलमा देखिन्छ।
सरकारको दोधारकै कारण संसद्ले गति लिन सकेको छैन। संसदीय समिति पनि क्रियाशील छैनन्। एमालेले अधिवेशन प्रारम्भ भएकै दिन भदौ २३ गते सुरु गरेको अवरोध कायमै छ। उक्त अवरोध फुकाउन ‘देखिने गरी’ सरकारले कुनै प्रयाससमेत गरेको छैन।
भटाभट विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको विपक्षी दलको आरोप छ। त्यसका लागि विपक्षीको भूमिकामा भर पर्ने सत्तासीन कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल बताउँछिन् ‘
बजेट त अत्यावश्यक भएकाले अवरोधबीच पनि पारित भयो’, भुसाल भन्छिन्, ‘अरू विधेयक त त्यसरी पारित हुँदैनन्। तर, विपक्षीले संसद चलाउन नदिए सरकारसँग अध्यादेशको बाटो रोज्नुको विकल्प के हुन्छ र ?’
एमालेको अवरोधबीच असोज ४ गते बजेट पारित गरिएको थियो। यसबीच बसेका प्रतिनिधिसभाका नौ बैठकमा एमालेले अवरोध गरे पनि सरकारका ‘बिजनेस’ रोकिएनन्। तर, मिनि पार्लियामेन्ट (संसदीय समितिहरू) निष्क्रियजस्तै छन्।
