८ कात्तिक, काठमाडौँ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४९०.२ मेगावाटको अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र पाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले संखुवासभाको भोटखोला र मकालु गाउँपालिकामा पर्ने साे आयोजनाको लाइसेन्स प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
विद्युत विकास विभागले आयोजनाको विस्तृत डिजाइन तथा अध्ययन गरिसकेको छ। प्राधिकरणले आयोजनाको लाइसेन्सका लागि विद्युत विभागमा गत २९ भदौमा आवेदन दिएको थियो। प्राधिकरणले आयोजनाको लाइसेन्स सोमबार प्राप्त गरेको छ ।
प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको विद्युतगृहभन्दा तल्लो भागमा अरुण–४ पर्दछ । अरुण–४को लाइसेन्स पाएसागै अरुण नदीमा प्राधिकरणले १ हजार ५ सय ५१ मेगावाटका दुई वटा आयोजनाहरु एकसाथ अगाडि बढाउने छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले माथिल्लो अरुण र अरुण–४ गरी १ हजार ५ सय ५१ मेगावाटको आयोजनाको निर्माण ‘जनताको जलविद्युत कायक्रम’अन्तर्गत अगाडि बढाइने बताए । उनले भने, ‘अरुण–४को लाइसेन्स पाउनु प्राधिकरणका लागि ज्यादै खुसीको कुरा हो, माथिल्लो अरुण र अरुण–४ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण तथा लगानी मोडालिटी एक/डेढ वर्षभित्रमा टुङ्ग्याएर अगाडि बढाउँछौं । आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ आम नागरिकलाई पनि उपलब्ध गराउन सर्वसाधारणले पनि सेयर खरिद गरी आयोजनामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ ।’
विभागले अरुण–४लाई नदीको वहावमा आधारित आयोजनाको रुपमा पहिचान गरेको थियो । तर, माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त मोडलमा डिजाइन गरिएकाले यसबाट प्राप्त हुने पानीको बहावलाई सदुपयोग गरी अरुण–४लाई पनि अर्धजलाशययुक्त बनाउन लागिएको हो ।
अरुण–४को बााधस्थल भोटखोला गाउँपालिका–४ र ५स्थित अरुण नदी र लेक्सेवा दोभानभन्दा करिब १ सय ३० मिटर दक्षिण तथा कपासे र गोलाबस्तीभन्दा उत्तरमा पर्दछ । बाँधमार्फत अरुण नदीको पानीलाई फर्काएर २.५५ किलोमिटर सुरुङमार्फत भूमिगत बालुवा थिग्य्राउने पोखरी (डिसेन्डर)मा लगिने छ । डिसेन्डरबाट पानीलाई ६.८ किलोमिटर सुरुङमार्फत मकालु गाउँपालिका–३स्थित सजुवाबेसीमा भूमिगत विद्युतगृहमार्फत उत्पादन गरिने छ । विद्युतगृहबाट विद्युत उत्पादन गरी ४७३.४ किलोमिटर टेलरेस सुरुङमार्फत पानीलाई पुन: अरुण नदीमा खसालिने छ ।
विभागले गरेको अध्ययनअनुसार, आयोजनाको अनुमानित लागत ५५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ) छ । आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ९ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने बताइएकाे छ ।
