१२ कात्तिक, काठमाडाैँ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भुउपयोग ऐनले तर्जुमा गरेको उद्देश्य पुरा गर्नका लागि नियमावली परिमार्जन गर्नेगरी छलफल अगाडी बढाएको बताएकी छन् । शुक्रवार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले भुउपयोग नीति र भु उपयोग ऐनले राखेको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि र ऐनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि केही व्यवहारीक कठिनाईहरु रहेको बताइन्।
उनले ति कठिनाईहरुलाई हटाउनका लागि नियमावलीमा परिमार्जन गर्न छलफल भइरहेको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन् – ‘जुनसुकै ऐन बन्दाखेरीपनि ऐन अन्तर्गतको नियमावलीहरु, कार्यविधिहरु, निर्देशिकाहरु, दिग्दर्शनहरु चाहे जे सुकै नाममा होस्, यो बनेको बेलामा कार्यान्वयनका लागि हो भन्नेकुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन । त्यसले परिणाम ल्याउने किसिमले, जनताले यो मेरो लागि बनेको हो भन्ने परिवर्तनको अनुभुति गर्ने हिसाबले हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अहिले केही चाहीँ कार्यान्वयन योग्य बनाउन केही विषयहरु थप्नुपर्छ कि भन्ने हिसाबबाट छलफल गरिएको छ । परामर्श गरिएको छ । छिट्टै आउँछ । प्रक्रिया अनुसार मन्त्रीपरिषद्मा हामी लगि नै हाल्छौँ । कुनै विलम्ब नगरीकन गरिरहेका छौँ । छिटो सम्पन्न गर्छौ ।’
राष्ट्रहित र जनहितका कामको स्वामित्व सरकारले लिन्छः मन्त्री शशी श्रेष्ठ
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय अन्र्तगतको जुन कुनै आयोगहरुले विगतमा राष्ट्रहित र जनहितको पक्षमा काम गरेको छ भने त्यसको स्वामित्व आफुले लिने बताइन् । राम्रा कुराहरुलाई कार्यान्वयन गरेर लैजाने र त्यसैको आधारमा अगाडी बढ्ने उनले बताइन् । उनले भनिन् – ‘विगतमा विभिन्न नाममा गठन भएका आयोगहरुले जनताको पक्षमा, राष्ट्र हित र जनहितको पक्षमा गरेको छ भनेदेखि त्यो कुराले निरन्तरता पाउँछन् । त्यसको स्वामित्व म लिन्छु । जो कसैले गरेको भएपनि जनताको पक्षमा भएको, देशको पक्षमा भएको कुराको स्वामित्व ग्रहण गरिन्छ । राम्रा कुराहरुलाई कार्यान्वयन गरेर त्यसको जगलाई आधार मानेर त्यसैबाट अगाडी बढ्ने कुरा गरिन्छ ।’
भुमिहिनहरुको नाम कम्युटर सफ्टवेयर सिस्टममा प्रवेश
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भुमिहिनहरुको नाम कम्युटर सफ्टवेयर सिस्टममा प्रवेश गराएको बताए । आयोगले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको, सरकारी ऐन, नियम, कानूनको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिए ।
अध्यक्ष निरौलाले पुरानै ढंगले काम गर्ने हो भने ३ वर्षमा पनि आयोगले काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भन्दै काममा नयाँ र वैकल्पिक ढंगले जानका लागि विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेको बताए। आयोगमा हाल ३ जना पदाधिकारी र ४३ जना अन्य जनशक्ति रहेको जानकारी दिदैँ उनले अरु ३ सय ७२ जना प्राविधिक आवश्यक रहेको बताए ।
