१४ कार्तिक, काठमाडौं ।
सरकारले मासिक १० प्रतिशत खर्च गर्ने गरी मापदण्ड बनाए पनि साढे तीन महिनामा साढे ३ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।
सरकारले बनाएको मापदण्डमा पहिलो तीन महिनामा न्यूनतम १० प्रतिशत र त्यसपछिका प्रत्येक महिनामा १०–१० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने उल्लेख छ । तर, गत शुक्रबारसम्ममा लक्ष्यको ३.७९ प्रतिशतमात्र अर्थात् १६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पुँजीगत खर्चको रकम बढाउँदै चार खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखेको थियो ।
पहिलो चौमासिकमा खासै काम नहुने भएकाले खर्च पनि कम हुने गरेको अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल बताउँछन् । “नयाँ आयोजनाहरू ठेक्काको प्रक्रियामा गएका हुन्छन् ।
बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा पनि दसैं तिहार तथा छठजस्ता चाडपर्वमा खर्च हुँदैनन्,” उनले भने । तर, सरकारले हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राख्नु अव्यावहारिक हुने नेपालको भनाइ छ ।
“१० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने कुरा अव्यावहारिक हो,” उनले भने, “१० प्रतिशतले खर्च गर्न १० प्रतिशतका दरले राजस्व पनि उठ्नुपर्छ तर, राजस्व उठ्ने निश्चित समय हुन्छ ।”
अर्थमन्त्रीको लक्ष्य राम्रो भए पनि हाम्रो प्रणाली नै पहिलो चौमासिकमा कम र क्रमशः खर्च बढ्दै जाने उनको तर्क छ । कुनै पनि कुराको तयारी नगरी लक्ष्य राखेर नहुने भन्दै उनी पहिला प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
“खरिद ऐनमा संशोधनको कुरा आएको छ, पहिला त्यो हुनुप–यो,” उनी भन्छन्, “आयोजनाको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन हुनुप–यो । एउटै ठेकेदारलाई धेरै ठेक्का दिनु भएन ।
समयमा बजेट रिलिज हुनुप–यो । आयोजना प्रमुखहरू क्षमताका आधारमा नियुक्ति गरिनुप–यो र आयोजना अवधिभर सरुवा गरिनु भएन ।”
