१७ कात्तिक, काठमाडाैँ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालको प्रजातन्त्र कम्पनीको रुपमा विकसित भएको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालको राजनीतिक सन्दर्भ (घट्नाक्रमहरुको संगालो)’ पुस्तक बिमोचन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालको प्रजातन्त्र कम्पनीको रुपमा विकसित भएको टिप्पणी गरेका हुन्।
उनले प्रजातन्त्र दलहरुको बाँडफाँडमा परेको बताए । राजनीतिक दलहरुले हरेक विषयको निर्णय गर्दाखेरी आफ्नो भागमा के पर्छ भन्ने स्वार्थले हेर्ने गरेको उनले धारणा राखे। प्रजातन्त्र जनतालाई नभई केवल दलहरुलाई मात्रै आएको उनको भनाई छ । उनले भने – ‘डेमोक्रेसी कम्पनीको रुपमा विकसित भयो । डेमोक्रेसी पब्लिक गुटको रुपमा, सार्वजनिक सेवाको रुपमा होइन कि कम्पनीको रुपमा विकसित भएको छ । यो कल्चरको रुपमा विकसित हुनुपर्ने । संस्कारको रुपमा विकसित हुनुपर्ने । यो त जिन्दगीको दैनिक व्यवहारको रुपमा विकसित हुनुपर्ने । प्रजातन्त्र दलहरुको माझमा बाँडफाँडमा परेको प्रजातन्त्र छ । जुनसुकै निर्णय, आज न्यायपालिकाको कुरा गरौँ वा जुनसुकै कुरा गरौँ, जुनसुकै महत्वपूर्ण निर्णायक क्षण एमसीसी भनौँकी जेसुकै भन्नुस्, जुनसुकै निर्णायक क्षणमा पुग्दाखेरी दललाई सोध्यो भने दुईवटा कुराले उसलाई गाइड गरेको जस्तो लाग्छ । हुनत यो आरोपजस्तो लाग्ला । राष्ट्रलाई प्रजातन्त्रको लागि, जनजिविकाको लागि सरोकार पर्ने विषय आएछ भनेपनि दलले सोच्ने कुरा के भने मेरो भागमा के पर्छ ? पहिलो प्रश्न । मेरो भागमा के हुन्छ ? मलाई के हुन्छ ? पहिलो प्रश्न । कदाचित त्यो कार्यान्वयन भएन, मेरो बाउको के जान्छ ? दुईवटा सिद्धान्त , मेरो भागमा के पर्छ ? मेरो बाउको के जान्छ ? दुईवटा सिद्धान्तलाई मुख्य क्राइटएरिया बनाएर निर्णय गर्ने संस्कार छ । अहिले दलहरुको प्रजातन्त्र भयो । प्रजातन्त्र, जनताको प्रजातन्त्र हो नि । दल हरु त कडी हुन् । उनीहरु माध्यम हुन् । आफै प्रजातन्त्र होइनन् दलहरु’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरुले जनतालाई तर्साउदै हिडेको बताए । राजनीतिक दलहरुले जनतामाथि आफ्नो अधिपत्य जमाउनका लागि थर्काउने र तर्साउने गरेको उनले बताए । राजनीतिक दलहरुको यस्ता गलत प्रवृत्तिका कारण नै प्रजातन्त्रले सहि दिशाबोध गर्न नसकेको उनले बताए । उनले भने – ‘दल हुनु आफैँ प्रजातन्त्रको द्योतक होइन । प्रजातन्त्रबाट जनताले के पाए, हक अधिकारको संरक्षण भयो कि भएन, न्याय पाए कि पाएन । जीवनस्तरमा सुधार भयो कि भएन । जिविकाका माध्यमहरु बढे कि बढेनन् । यि कुराहरु हुन् र ति निर्णय प्रक्रियामा जनताको सहभागितालाई आव्हान गर्नुपर्ने हो । अहिले बलिया–बलिया दलहरु निस्केका छन् । र जनता तर्साउँदै हिडेका छन् । दलहरु, नेताहरु जनता थर्काउने । र जनतामाथि अधिपत्य मेरो छ भन्ने । जनता बस्तु होइनन् । दलको स्वामित्व भित्रका रैतिहरु होइनन् । अन्तत्ः फेरी सार्वभौम भनेको जनतै हुन् । तर सार्वभौम जनतालाई जनता थर्काउने, तर्साउने, हप्काउने, पन्छाउने चेष्टा भएको छ । हाम्रो प्रजातन्त्रले जसरी गति लिनुपर्ने हो । जसरी दिशाबोध गर्नुपर्ने हो । जसरी सेवा र सुविधाहरु यसले उत्पादन गरेर जनतालाई लाभान्वित गर्नुपर्ने हो भएको छैन ।’
उनले वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्य आर्थिक रुपले सुदृढ हुनुपर्ने बताए । आर्थिक रुपमा सक्षम नहुञ्जेलसम्म संविधानको कार्यान्वयन गर्न नसकिने उनले उल्लेख गरे । देश विकासको लागि व्यक्ति तथा राज्यले बचत गर्ने बानिको बिकास गर्नुपर्ने र फजुल खर्च गर्नु नहुनेमा ध्यानाकर्षण गराए। नेपालमा उपभोक्तावादी संस्कृतिका कारण अर्थतन्त्र दरिलो हुन नसकेको भन्दै उपभोक्तावादी संस्कार त्याग्नुपर्ने बताए । उनले भने– ‘यो संविधान महंगो छ कार्यान्वयन गर्नलाई । ३१ वटा हक छ । अरबौँ लाग्छ हरेक हकलाई यो संविधान बमोजिमको हक चाहीँ जनताले साच्चै दिने हो भने हामीले विकासको चरम उत्कर्षमा पुग्नुपर्नेछ । प्रशस्त राजस्व हामीले बचत गर्नुपर्ने छ र संविधान कार्यान्वयनमा लगाउनुपर्ने छ । ऋण लिएर संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ ? सम्भव छ ? त्यसकारणले हामी के भन्दै छौँ संविधानको कार्यान्वयन भएन । कार्यान्वयन हुने त छाँटै छैन । औकात नै छैन । जसको बचत नै छैन व्यक्तिगत रुपमा पनि बचत छैन । राष्ट्रको पनि बचत छैन । बचत नै नभएको व्यक्तिले आफ्नो विकास के गर्छ ? बचत नै नभएको राष्ट्रले पनि समाजको उन्नतिको लागि के गर्छ ? यो चरम उपभोक्तावादी संस्कृतिले हाम्रो अर्थतन्त्र दरिलो हुँदैन । हामीले आफ्नो आन्तरिक बचत बढाउने हो र त्यसलाई उत्पादनशील काममा लगाउने हो । त्यहाँबाट फेरी राजश्व जेनेरेट गर्ने हो । पुनः लगानी गर्ने हो । विकासको यो स्पाइरल पो चलाउने हो ।’
उनले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूलाई विवेक नभएको मान्छे भनेको तर्फ इंकित गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो विवेक बारे आफुले दाबी नगर्ने बताए । आफुले गरेका निर्णयहरुमा कति विवेक पुगे, पुगेनन् भन्ने विषय जनताको माझमा रहेको भन्दै जनताले नै निर्णय गर्न सक्ने बताए ।
