२९ कात्तिक, काठमाडाैँ ।
आन्दोलनरत नेपाल बार एशोशिएशन र सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग संवादमा बस्न नसकिने जवाफ दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको संकट समाधानका लागि संवादमा आउन आग्रह गर्दै सोमबार जारी गरिएको विज्ञप्तीको जवाफ दिँदै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले वार्तामा बस्नै नसकिने बताएका हुन्।
सोमबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजित धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले संवादमा बस्न नसकिने भन्दै तत्काल राजीनामा दिन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई दवाव दिए। उनले न्यायपालिकाको जनआस्था कायम राख्नका लागि, जनतालाई न्याय दिलाउनका लागि एक मात्रै उपाय भनेको प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा भएको दोहो¥याए । अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश जबरालाई न्यायपालिका भित्रको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको प्रवक्ताको रुपमा पठाएका होइनौं । हामीले न्यायपालिकाको गरिमा राख्नका लागि, जनतालाई न्याय दिलाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश हामीले बनाएको हौं । नेपाल राज्यले उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको न्यायपालिकाको जनआस्था राख्न, जनतालाई न्याय दिलाउनका लागि हो । तर न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको पक्षमा प्रवक्ताको रुपमा जो उभिनु भएको छ । पक्षपोषकको रुपमा उभिनु भएको छ । हामीले भन्यौ–तपाईको राजीनामा यो न्यायपालिकाको एक मात्र जनआस्था कायम राख्ने उपाय हुन सक्दछ । त्यस पछाडिका दिनमा तपाईको राजीनामा पछाडि न्यायपालिका भित्रको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार रोक्नका लागि वार्ता हुन सक्दछ तर त्यो तपाईसँग होईन । तपाई विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको प्रवक्तासँग होईन । त्यसकारणले गर्दाखेरी कृपया, राजीनामा दिनुहोस् । न्यायपालिकाको गरिमा राख्नोस् ।’
न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने मूल ढोका बन्द गर्ने नै प्रधानन्यायाधीश जबरा भएकाले उनीसँग संवाद गर्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले बताए । उनले जबराले प्रधानन्यायाधीश पद त्याग गरेपछि न्यायालयको सुदृढीकरणका लागि नयाँ नेतृत्वसँग संवाद र वार्ता हुने स्पष्ट पारे। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनु भएका शाक्यले भने, ‘न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको मूलढोका नै बन्द गर्ने व्यक्तित्व चाँही अहिले चोलेन्द्र शमशेर जबरा भएको ठहर गरिसकेपछि, उहाँलाई हामीले प्रवेश नै निषेध गरिसकेपछि । उहाँ असक्षम, अयोग्य घोषित गरिसकेपछि उहाँको नेतृत्वलाई हामी मान्यता दिन सक्दैनौं भनेपछि उहाँसँग हामीले वार्ता गर्ने प्रश्न नै उठदैन । उहाँले पद त्याग गरिसकेपछि हाम्रो वार्ता भनेको अव आउने नयाँ नेतृत्वसँग न्यायपालिकाको सुदृढिकरणका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरु र हाम्रो हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको बारको समेत सहभागितामा तयार पारेको कार्ययोजना न्यायपालिकाको सुदृढीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि नयाँ आउने नेतृत्वसँग हामीले छलफल गर्ने हो । अहिलेको नेतृत्वसँग हाम्रो छलफल हुन सक्दैन । उहाँसँग वार्ता हुन सक्दैन ।’
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले गरिव जनतालाई न्याय दिलाउन, संविधानको संरक्षण गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्नु परेको स्पष्ट पारे। उनले आम जनताका लागि अरु नबोलेपनि कानुन व्यवसायीहरु छन भन्ने प्रतिवद्धता जनाउन पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन भईरहेको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. संग्रौलाले भने, ‘यो न्यायालय बच्यो भने गरिवले न्याय पाउँछ । त्यसकारण हाम्रो लडाई गरिवको लागि हो । यो संविधानको संरक्षणको लागि पनि यो लडाई हो । मैले अघि नै भने–निष्पक्ष र स्वच्छ न्याय यहाँ हुनुपर्छ । त्यो भएन भन्ने कुरा हो । त्यसकारण उहाँलाई राजीनामा दिनुस् भनेको हो । त्यसका लागि यो लडाई हो । तेस्रो कुरा, यो आमजनताका लागि अरु नबोलेपनि कानुन व्यवसायीहरु बोल्छौ भन्ने प्रतिवद्धता हो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाले प्रधानन्यायाधीश जबराले निष्पक्ष र स्वच्छ न्याय दिने अवस्था नभएको पटकपटक दोहो¥याउँदै तत्काल राजीनामा दिन दवाव दिए।
