३० कात्तिक, काठमाडाैँ ।
सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन समन्वय समितिले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या छिटो निकास हुनुपर्छ भन्ने धारणा रहेको जनाएको छ । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनमा आवद्ध शीर्ष नेताहरु सम्मिलित सो समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्याप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्छ भन्ने धारणा बाहिर ल्याएको हो ।
बैठकले सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुने आशा समेत व्यक्त गरेको समितिका सदस्य समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा केही समययता भएको समस्या र गतिरोधप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । राज्यको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्नेगरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । र सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुने हामी आशा गर्दछौं ।’
समितिले आसन्न राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनको सहकार्यलाई अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी बाढिपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा उनीहरुको पुनस्र्थापनाका लागि प्रभावकारी रुपमा काम अघि बढाएको दावी पनि गरिएको छ । समितिले पाँच दलीय गठबन्धन जनतालाई छिटो र सहज रुपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहेको निष्कर्ष पनि समितिले गरेको मन्त्री कार्कीले बताए । समितिले गठबन्धन सरकारको निर्माणसँगै कोभिड १९ को रोकथामका लागि खोप अभियानलाई युद्धस्तरमा अघि बढाइएको, स्थिर सरकारको निर्माणसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु तथा उद्यमीहरु उत्साहित भएको पनि समितिले जनाएको छ ।
बैठकले राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको सम्वद्र्धन, संविधानको रक्षा र सुशासनको प्रवद्र्धनलाई वर्तमान गठबन्धनले मूल मन्त्र बनाएको दावी समेत गरेको छ । बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्ती पढदै मन्त्री कार्कीले भने, ‘पाँच दलीय गठबन्धनको निर्माणसँगै जुटिल संक्रमण अन्त्य भएर मुलुकको राजनीति लिकमा फर्किएको छ । लगभग भताभुंग पारिएको राज्य संयन्त्र र भत्काइएको राज्य पद्धतिलाई लिकमा ल्याउने महत्वपूर्ण प्रयास भएको छ । लोकतन्त्र र संविधान सुरक्षित भएको छ भने नागरिक हक सुनिश्चित भएको छ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको सम्वद्र्धन, संविधानको रक्षा र सुशासनको प्रवद्र्धनलाई वर्तमान गठबन्धनले मूल मन्त्री बनाएको छ । कोभिड १९ रोकथामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप अभियानलाई युद्धस्तरमा अघि बढाइएको छ । कोभिड १९ को त्रास र लकडाउनको श्रृखंला अन्त्य भएर मुलुक सहज अवस्थातिर फर्किएको छ । कोभिड १९ ले थलिएको अर्थतन्त्रले गति लिन लागेको छ । स्थिर सरकारको निर्माण तथा राजनीतिक स्थिरताको आशासँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता तथा उद्यमीहरु उत्साहित भएका छन । पाँच दलीय गठबन्धन जनतालाई छिटो र सहज रुपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराई जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहेको छ । बाढि, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा उनीहरुको पुनस्र्थापनाका लागि प्रभावकारी रुपमा काम अघि बढाइएको छ । राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभाको आसन्न उपनिर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनको सहकार्यलाई अगाढि बढाइनेछ ।’
