२ मंसिर, काठमाडाैँ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पुर्णमान शाक्यले न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च सेयर गरेमा आफुहरुले बेञ्च बहिष्कार गर्ने बताएका छन् । बिहीवार नेपाल बार एसोसिएसनको सर्वोच्च अदालतमा धर्ना पछि बार एसोसिएसनको भवन परिसरमा कानुन व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले गोलाप्रथाको नाममा प्रधानन्यायाधीश बेञ्चमा बसे बार एसोसिएसनको आपत्ति रहने बताए ।
उनले प्रधानन्यायाधीशसँग न्यायाधीशहरुले बेञ्च सेयर गरेमा बारले बेञ्च बहिष्कार गर्ने स्पष्ट पारे । उनले प्रधानन्यायाधीशलाई वैधता दिने काममा आफुहरुले स्वीकार नगर्ने बताए । उनले भने – ‘तपाईँको कुन“पनि प्रक्रियाले प्रधानन्यायाधीशलाई वैधता प्रदान गर्ने कुनैपनि कदमप्रति हाम्रो सहमती, समझदारी र हाम्रो स्वीकार्यता हुँदैन । हाम्रो आन्दोलन निरन्तर रहन्छ । अटोमेशनबाट जानुपर्छ, अटोमेशन नभएसम्म गोलाप्रथाबाट जानुपर्छ भन्नेकुरा हाम्रोपनि माग हो । हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनको पनि एउटा महत्वपूर्ण माग हो । त्यस प्रक्रियामा जानेकुरामा हामीलाई केही पनि भन्नु छैन तर त्यो गोलाप्रथाबाट यदी प्रधानन्यायाधीशले गोला लिने र उहाँको बेञ्चमा बस्ने कार्य भयो भनेदेखि त्यसको हाम्रो घोर आपत्ति हुन्छ । र जुन न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च सेयर गर्छ त्यो बेञ्च हाम्रो वहिष्कार हुन्छ । हामी त्यसमा बहस गर्दैनौँ । हाम्रो बारको जुन फिर्ता नआउने आन्दोलन छ, त्यसलाई कुनैपनि किसिमले निस्तेज पार्ने, निस्क्रिय पार्ने किसिमको उद्देश्यले यदी कसैले पनि कुनै कदम चाल्यो भने हाम्रो सहमती हुँदैन । प्रधानन्यायाधीशलाई वैधता दिने काम भयो भने हाम्रो मान्यता हुँदैन । हाम्रो स्वीकार्यता हुँदैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले न्यायाधीशहरु र कानुन व्यवसायीहरुले तिरस्कार गरिसकेपछि पनि न्यायपालिका चलाउनु भनेर आँट गर्नु प्रधानन्यायाधीशको दिवा सपना मात्र भएको बताए। उहाँले प्रधानन्यायाधीशलाई डुब्दै गरेको घामको संज्ञा दिए।
राजीनामा नदिए वैकल्पिक गेट पनि बन्द गर्ने
त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रधानन्यायाधीशको सम्मानजनक बर्हिगमन भनेको राजीनामा भएको उल्लेख गरे । प्रधानन्यायाधीशले बर्हिगमनको बाटो नलिएमा सर्वोच्च अदालतप्रवेश गर्ने वैकल्पिक गेट पनि बन्द गर्ने उनले चेतावनी दिए । सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रहरी भित्राएर कानुन व्यवसायीहरु माथि बर्बरतापूर्ण आक्रमण गरेको भन्दै उनले प्रहरीको आक्रमण तत्काल बन्दगर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरे । उनले भने– ‘तपाईँको सम्मानजनक बर्हिगमन भनेको राजीनामा हो । राजीनामाको बटमलाइन भन्दा तल हामी जादैनौँ भनेपछि कतिदिन उहाँले जित गरेर बस्नुहुन्छ ? जनमत सिर्जना गरौँ, आज हामीले एउटा गेट बन्द गरिराख्या छौँ । अर्को गेट बन्द गरेका छैनौ । भोली यस्तोपनि स्थिति पैदा हुन्छकी अर्को गेटपनि बन्द गर्ने । अर्को गेट बन्द गर्नुपर्ने स्थिति पैदा हुँदैछ । यदी उहाँले सम्मानजनक बर्हिगमनको बाटो लिनुहुन्न भने अर्को गेटपनि बाध्य भएर बन्द गर्नेछौँ । प्रधानन्यायाधीशले न्याय मन्दीरको प्राङ्गणमा प्रहरी निम्त्याउनु भो, गृह प्रशासनसँग मिलेमतो गरेर । गृह प्रशासनले जुन किसिमको काम गरिराख्या छ, यसलाई तत्काल बन्द गर्नका लागि गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछु । बर्बरतापूर्ण आक्रमणका लागि प्रहरी खटाउनुभएको छ, तत्काल बन्द गर्नुस् ।’
कानुन व्यवसायीमाथि भएको आक्रमण अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने
अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले कानुन व्यवसायीमाथि भएको आक्रमण मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि विषय भएकाले यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा लैजाने चेतावनी दिए । यो मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायमा लैजाने उनको भनाई छ । उनले भने – ‘यो मानव अधिकारको विषय हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय हो । त्यसकारण हामी यसलाई छोड्नेवाला छैनौँ । यिनीहरुको नैतिकता छ भने अहिले आएर माफि मागुन् । बार एसोसिएसनको नेतृत्वसम्म आएर मुख्य रजिष्टार र यहाँको कमाण्ड सम्हाल्ने एसपीले माफि माग्छन् भने बिचार गर्न सकिएला होइन भने यसलाई हामीले जाहेरी दरखास्त हाल्छौँ । यहाँ दर्ता भएन, अनुसन्धान भएन, कारबाही गरेन भनेपनि, मानव अधिकार आयोगले हेरेन भनेपनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारमा लान्छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा लान्छौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायमा लान्छौँ । चेतावनी दिन चाहान्छु, यदी तिमीहरुको नाम किटानी गरेर हामीले दियौँ भने तिमीहरुको वृति विकास, आगामी नियुक्तीहरु, वैदेशिक भ्रमणहरु सबै दाग लाग्नेछ । भेटीङको प्रक्रियामा लानेछौँ हामीले ।’
नेपाल बार एसोसिएसनले शुक्रवार पनि सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिएको छ । धर्नाका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित अधिवक्ताहरु प्रकाश महर्जन, कपिल पोखरेल, निकेश श्रेष्ठ, युवराज बञ्जाडे, रोमन कर्ण, ऋषिराम घिमिरे, गोपाल सापकोटा लगायत घाइते हुनुभएको बारले जनाएको छ । धर्नाका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले बिचौलियालाई कारबाही गर, दंगा प्रहरी फिर्ता गर, भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे, बिचौलियाको अन्त्य गर लगायतका नाराबाजी समेत गरेका थिए ।
