५ मंसिर, काठमाडौं ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पुगेको अवसर पारेर विभिन्न ८७ वटा संघसंस्थाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु–याउन सरकारलाई ठोस र स्पष्ट कदम चाल्न माग गरेका छन् ।
द्वन्द्वपीडितहरूका ४१ वटा, ४० वटा राष्ट्रिय संस्थाहरू र ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्य निरुपण र बेपत्ताको छानविन प्रक्रियालाई तत्काल निष्कर्षमा पु¥याउन भनेका छन् ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको १५ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडित संस्था तथा मानवअधिकार संगठनहरू नेपालका हजारौं द्वन्द्वपीडितहरूका लागि सत्य तथा न्याय दिलाउने प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ र धोकाधडी अन्त्य गर्न माग गरेका हुन् ।
५ मंसिर २०६३ मा हस्ताक्षर गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वकालमा गरिएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।
तर, अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन गर्न सरकार लगातार विफल रहेको भन्दै द्वन्द्वपीडित, पीडितका परिवार र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायले ५ मंसिरलाई झूटो आशा, असन्तुष्टि तथा पीडाको रूपमा सम्झँदै छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताले औपचारिक रूपमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरेको थियो । ६० दिनभित्र ‘बेपत्ता पारिएका’ व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गर्ने र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न रहेकाहरूको बारेमा सत्य अनुसन्धान गर्ने’ प्रतिबद्धता गरेको थियो ।
१५ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडित तथा तिनका परिवार आफ्ना प्रियजनको स्थितिकाबारेमा जानकारी पाउन प्रतीक्षारत छन् र आयोग गठन गरिएको सात वर्ष बित्न लाग्दासमेत सत्य अनुसन्धानको झुटो प्रक्रियामा पीडितलाई अल्मल्याइएको भन्दै उनीहरूले आक्रोससमेत व्यक्त गरेका छन् ।
मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनामा क्षमादान दिन नपाइने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले १४ फागुन २०७१ मा आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद उक्त ऐन नेपालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वअनुरूप हालसम्म पनि संशोधन गरिएको छैन ।
मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्ने आधारभूत जिम्मेवारीलाई पन्छाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदाय र द्वन्द्वपीडितहरूको आँखामा छारो हाल्नका लागि संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूले बिना स्पष्ट कार्ययोजना पीडित तथा तिनका परिवारहरूलाई परिचयपत्र वितरण गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
परिचयपत्रमा वास्तविक पीडितको नाम छैन भने पीडितले भोगेको पीडा र क्षतिका आधारमा परिचयपत्रको वर्गीकरण पनि गरिएको छैन । क्षति र पीडाको गम्भीरता र मात्राको आधारमा परिचयपत्र वाहकले पाउने सुविधामा समेत वर्गीकरण गरिनुपर्नेमा परिचयपत्र बोक्ने व्यक्तिले कस्तो छुट वा सुविधा पाउँछ भन्ने कुनै व्यवस्थासमेत नगरिएको यी संस्थाको गुनासो छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया आरम्भ गर्न सरकार विफल रहेको भन्दै उनीहरूले गहिरो असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन् ।
‘विशेषगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न, पीडितहरूसँग सार्थक परामर्श गर्न, संक्रमणकालीन निकायहरूमा आयुक्त छनोट गर्नका लागि खुला, स्वच्छ, पारदर्शी र स्वतन्त्र प्रक्रिया सुरू गर्न तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न हामी सरकारलाई आह्वान गर्दछौं,’ संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
