७ मंसिर, काठमाडौं ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीले राजनीतिक दल गुहारेका छन् ।
जबराले संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएकाले राजीनामा नदिने र संवैधानिक प्रक्रिया (महाभियोग)बाटै अघि बढ्ने भनेपछि महिना दिनदेखि आन्दोलनरत कानुन व्यवसायी सोमबारदेखि राजनीतिक दलको दैलोमा पुगेका छन् ।
न्यायालयमा विकृति, विसंगती, बिचौलिया र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन बटमलाइन बनाएर आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले विभिन्न चरणको आन्दोलनपछि सोमबार प्रतिनिधिसभा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित संसदमा प्रतिनिधि दलका नेता तथा प्रमुख सतेचकलाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।
न्यायालयमा विकृतिको मुख्य जिम्मेवार जबरालाई देखाउँदै संवैधानिक प्रक्रियाबाट बहिर्गमन गराउन बारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल गुहारेको हो ।
नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा आएका कानुन व्यवसायीलाई सभामुखसहित दलका नेताले आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र पदीय मर्यादाभित्र रहेर पहल गर्ने आश्वास दिए ।
कानुन व्यवसायीसँग साना दलले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाउन सहयोग गर्नेदेखि महाभियोग लगाउन पहल थाल्नेसम्म आक्रामक आश्वासन दिए भने ठूला दलका नेताले पार्टीमा कुरा राख्ने भनेर कुरा चपाए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा मसालदेखि जसपा र लोसपासम्मका दलले जबराको बहिर्गमनको पक्षमा आफूलाई बारसँगै उभ्याए । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रले भने ध्यानाकर्षणसम्म भएको उल्लेख गरे । एमालेले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउन छोडेको भन्दै यसमा सांकेतिक रुपमा संसद विघटनलाई जोड्यो ।
त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धनमा साझा धारणा बनाउने भन्दै छिटो निकास हुनुपर्ने धारणा सुनायो । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संवैधानिक दायराभित्र रहेर पहल गर्ने आश्वासन दिए ।
