८ मंसिर, काठमाडौं ।
संविधान निर्माणसँगै स्थायित्वतिर लम्केको नेपालको राजनीति पुनः अस्थिरताको दिशामा बढेसँगै विकास पूर्वाधारमा असर परेको छ ।
गत आमनिर्वाचनमा सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आफ्नो घोषणापत्रमा विकास निर्माण तथा आर्थिक समृद्धिको नारालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका थिए ।
आमनिर्वाचनको चार वर्षसम्म आइपुग्दा समृद्धि तथा विकास निर्माणको दिशामा दलहरू अघि बढेको पाइएको छैन । राजनीतिक दलहरूले पछिल्ला दिनमा विकास र समृद्धिको नारालाई बिर्सिएर पुनः राजनीतिक जोड घटाउमा लाग्दा विकास निर्माणको काम ओझेलमा पर्न थालेको छ ।
पछिल्ला दिनमा प्रमुख दलहरू आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनमा होमिएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलले वडा तथा पालिका हुँदै महाधिवेशनको तयारी गरिरहँदा विकास निर्माण तथा समृद्धिको नारालाई समेत प्राथमिकता दिन छाडेका छन् ।
गत आमनिर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले विकास र समृद्धिको नारा दिएर संयुक्त रूपमा संघ तथा प्रदेशमा उम्मेदवारी दिएका थिए । सो निर्वाचनबाट करिब दुई तिहाइ बहुमत हासिल गर्दै दुई पार्टी एकता गरेर एकल बहुमतको सरकार गठन गरेका थिए ।
सरकार गठनसँगै विकास पूर्वाधारका कतिपय कामले गतिसमेत लिन थालेको थियो । दुई पार्टी एकताबाट बनेको नेकपाभित्र विवाद सिर्जना भएसँगै पार्टी टुटफुटमा परिणत बने भने त्यससँगै विकास निर्माणमा असर पर्न थालेको थियो । नेकपाभित्रको विवादसँगै विकासको गति पुरानै स्थितिमा आएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
हाल चक्रपथको दोस्रो चरणको विस्तार, धरहरा पुननिर्माणसहित प्राथमकितामा परेका आयोजना तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काममा पनि ढिलासुस्ती हुन थालेको छ । बाढीका कारण क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम पनि सुस्त गतिमा अघि बढेको पाइएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले अहिले आएर करिब डेढ अर्ब बजेट माग गर्न थालेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफू मातहतका विकास निर्माणमा आवश्यक चासो नदेखाएको पाइएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयलगायत विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रगति पनि सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ । राजनीतिक अस्थिरतासँगै प्रदेश सरकारहरू परिवर्तन भएका छन् स्थानीय तहसम्मै विकास निर्माणमा असर परेको पाइएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस, मुख्य सत्तागठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले पार्टीको महाधिवेशनमा हामिएका छन् ।
पार्टीले महाधिवेशन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धनका नेताहरू सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनुभन्दा पनि पार्टी कामलाई बढी प्राथमिकता दिन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री स्वयं सरकारका कामकारबाहीभन्दा पार्टी काममा बढी समय खर्चिएको पाइएको छ । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू समेत पार्टीको सभा सम्मेलन तथा गोष्ठी उद्घाटनलगायतका काममा बढी सक्रिय देखिएका छन् ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू भने सरकारले विकास निर्माणको कामलाई उत्ति नै प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको उच्च प्राथमिकता विकास निर्माण रहेको बताएका छन् ।
पार्टी संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका अर्थमन्त्री शर्माले पुँजीगत वृद्धि तथा विकास निर्माणको कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? भनेर आवश्यक छलफलसमेत गर्दै आएका छन् ।
