काठमाडौं : ललिता निवास प्रकरणमा बालुवाटारभित्र रहेको सरकारी जग्गा उनाउ (हुँदै नभएको गुठी) कायम गरी उनाउ मोही बनाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई गुठी कायम गराएको आरोप छ । डा. बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबमोजिम गुठी जग्गा विवादमा आई मुद्दा चलेको छ ।
गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वरले जानकारी दिएअनुसार १९६३ सालमा लगत कायम भएको श्री पशुपति टिकिन्चा गुठीको करिब १ सय ६६ रोपनी जग्गा उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेकामध्ये यो प्रकरण मुछिएको जग्गा ३ रोपनी १३ आना ३ पैसा हो । ललिता निवास प्रकरणमा गुठीको जग्गाबारेमा केलाउँदै जाँदा ललिता निवास क्याम्पभित्र १९८८ को लालमोहोरबमोजिम साविक लगतमा ५ रोपनी जग्गा श्री ५ सरकार टिकिन्चा गुठीको नाममा दर्ता भएको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
गुठी संस्थानले २०६१ मंसिर ८ गतेको निर्णयबमोजिम केही जग्गा तत्कालीन श्री ५ सरकारको नाममा गुठी जनिई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनेको केही जग्गाको श्रेस्ता खाली रहेको पशुपति टिकिन्चा गुठीको लगतभित्रको ललिता क्याम्पभित्र पर्ने २१ कित्ता जग्गा टिकिन्चा गुठीको नाममा दर्ता गर्न तालुक अड्डा भूमिसुधार मन्त्रालयमा पेस गरेको देखिन्छ । गुठी संस्थानबाट स्वीकृतका लागि पेस भएका २१ कित्तामध्ये ४ कित्ता जग्गाको क्षेत्रफल ३ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६९ असोज १८ गते स्वीकृत प्रदान गरेको देखिन्छ ।
यसपछि सरकारको नाममा रहेको जग्गा गुठी कायम गरी अनियमितता गरे भन्ने उजुरीउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान हँुदा मिति २०६९ असोज १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वीकृति दिएको देखिँदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ को (ख) बमोजिम आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने देखिएको भन्दै २०७१ असोज २ गते उक्त उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको देखिएको छ ।,याे समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छापिएकाे छ ।
