१ पुस, काठमाडौं ।
सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले संघीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट कितावमा शब्द हालेर छानिरहेको बताएकी छिन् ।
बिहीवार विकास तथा प्रविधि समितिमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले संघीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट कितावमा शब्द हालेर छानिरहेको बताएकी हुन् । उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था धेरैले पालना नगरेको बताइन ।
मन्त्री झाँक्रीले मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने सपना राजनीतिक व्यक्तिको भएको भन्दै राजनीतिक व्यक्तिले नै योजनाको छनोट गर्नुपर्ने बताइन ।मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘मंसिरबाट वडाबाट योजना छानिन्थे, फागुनमा गएर जिल्ला परिषद् भएर योजना छनोट हुन्थे ।
तर आज त संघीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट कितावमा शब्द हालेर छान्दैछन् । एलआईएम्बीएसमा छैन भनेपनि कतैबाट के गरेर शीर्षक पठाइरहेको छ । यस्तो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था धेरैले फलो गरेका छैनन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन अर्थसमितिमा हामी हुँदा बनाएको हो । त्यसले योजना छनोटको अधिकार राजनीतिक व्यक्तित्वलाई दिन्छ । त्यहाँ ब्यूरोकेसीको भर नै नपर्नुस् । मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने सपना राजनीतिज्ञमा नै हुनुपर्छ ।
आफ्नो क्षेत्रमा निर्वाचन जित्ने अभिलाषाले योजना छान्ने होइन । मैले न्याय गरेँ कि गरिन भन्ने कुरा हेरेर योजना छनोट गरौँ न । मन्त्री झाँक्रीले योजना छान्दा कस्ता कार्यक्रम छान्ने ? अर्थतन्त्रमा के दिन सकिन्छ भन्ने कुराको विचार नगरी छान्ने गरिएको बताइन ।
जनता प्लाष्टिकको छानामुनि हँुदा भ्यू टावरहरुको आवश्यकता पर्दैन्
उनले सयौँ परिवारहरु प्लाष्टिकको छानामुनि भइरहेको बेला एउटा डाँडामा ५० करोड बढीका भ्यू टावरहरु बनाउन आवश्यक नरहेको भन्दै आधारभूत उपभोगको सेवासुविधा जनतालाई पु¥याउनु आजको आवश्यक्ता रहेको बताइन ।
मन्त्री झाँक्रीले योजना छान्ने कुराको असन्तुलनको लागि संसदले लगाम लगाउनु पर्ने बताइन । मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘यहाँ अब विकास समिति लगायत विभिन्न समिति, अर्थसमितिहरुले पनि पूँजिगत खर्च कति ग¥यौ ? भने बोलाउने बेलामा हाम्रो आयोजना छनोटको बेलादेखि नै यसका विषयहरु शुरु हुन्छन् ।
कार्यान्वयनको प्रक्रिया कसरी गयो ? कस्ता कार्यक्रमलाई हामीले मल्टियसमा लैजाने ? त्यसले इकोनोमि इम्प्याक्ट के दिने ? भन्ने कुराको डिटेल अध्ययन र त्यसको गर्नुपर्ने पूर्ववत् शर्तहरु पूरा नगरी हामीले आयोजना छान्छौँ । सयौँ परिवारहरु प्लाष्टिकको छानामुनि हुन्छ, हामीले एउटा डाँडामा ५०, ५५ करोडका पार्क बनाउने कुरा गर्छौं ।
सयौँ परिवार अहिले पनि जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएर र गर्मीमा लूले मर्ने अवस्था छ । तर हामी अर्बौं अर्बौंका भ्यूटावर बनाउँछौँ । आधारभूत उपभोगको अधिकारबाट जनता वञ्चित छन्, अस्पताल बनाउँदैनौँ, सुविधासम्पन्न अरु चिज नै प्राथमिकतामा पर्छन् । त्यसकारण योजना छान्ने कुराको असन्तुलनको लागि संसदले लगाम लगाउनु पर्छ ।
जतिपनि अथोरिटी छ त्यसलाई लगाम लगाउनु पर्छ ।’ मन्त्री झाँक्रीले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय हुन नसक्दा आवास पुनःनिर्माण, शहरी विकासका काम हुन नसकेको बताइन ।
