६ पुस, काठमाडौं ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बर्हिगमनको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलवार बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा आयोजना गरेको विरोधको कार्यक्रमपछि बार एसोसिएसनको भवन परिसरमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराको बर्हिगमनको लागि सबै राजनीतिक दलहरुलाई बारले आग्रह गरेकाले यस सम्बन्धमा दलहरुले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
दलहरुले मुकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन
राजनीतिक दलहरु न्यायपालिकामा भइरहेको विवादको सम्बन्धमा मुकदर्शक भएर बस्न नमिल्ने उनको भनाई छ । भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरुले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने – ‘नेपाल बार एसोसिएसनले उहाँको बर्हिगमनको लागि हामीले १७ बुँदा विभिन्न दलहरुलाई पनि दिइसकेका छौँ ।
प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रतिपक्ष दलका नेता, सबैका संसदीय दलका नेताहरुलाई हामीले दिइसकेका छौँ । उहाँहरुले यो विषयमा आफ्नो निर्णय गर्नुपर्दछ । मुकदर्शक भएर बस्नु भनेको न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमा डुबाइराख्ने उहाँहरुको उद्देश्य हो भने त्यही अनुसार भन्नुप¥यो । होइन भने, न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका बनाउनको लागि उहाँहरुले पहल गर्नुपर्दछ । नेपाल बार एसोसिएसनको, सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरुको आव्हान हो ।’
जबराले आफु नांगिएको कुरा स्वीकार गरिसके
अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले आफु नांगिएको कुरा स्वीकार गरिसकेको दाबी गरे । प्रधानन्यायाधीश नांगिदैमा न्यायपालिका नसप्रने र न्याय प्रशासन चल्न नसक्ने उनले बताए । न्यायपालिकालाई नांगिन नदिनका लागि प्रधानन्यायाधीशले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताए ।
उनले भने – ‘उहाँ नांगिदैमा न्यायपालिका सप्रिन्छ ? न्यायपालिकाको प्रशासन यो ढंगबाट चल्न सक्छ ? के हामी यो चाहान्छौ ? उहाँ नांगिनुभएको छ भने घरमा गएर नांगिनुस् । न्यायपालिकालाई नांगिन नदिनुस् । तपाईँले राजीनामा गर्नुस् । वर्हिगमन हुनुस् भन्नेकुरा हामीले उहाँलाई अनुरोध गर्दै आएका छौँ ।’
केही दिनदेखि स्थगन भएको बार एसोसिएसनको आन्दोलन पुनः सुरु भएको छ । मंगलवार कानून व्यवसायीहरुले नाराबाजीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म विरोधको कार्यक्रम जारी रहेको नेपाल बार एसोसिएसनले जनाएको छ ।
