६ पुस, काठमाडौं ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका छन् । भोलि बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बस्नेगरी आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका जबराले बैठक बोलाएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको न्याय सेवा आयोगमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश (दीपककुमार कार्की), कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री (दिलेन्द्र बडू), महान्यायाधिवक्ता (खम्मबहादुर खाती) र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष (माधवप्रसाद रेग्मी) सदस्य छन् । बैठकका लागि सदस्यहरूलाई पत्र पठाइसकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
अहिले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका बेला बोलाइएको बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ । बैठकमा हुने उपस्थितिले पनि महत्व राख्ने छ ।
बैठकमा कानुनमन्त्री बडू र महान्यायाधिवक्ता उपस्थित होलान् कि नहोलान् भन्ने चासो छ । सत्ता गठबन्धनले अनौपचारिक रूपमा निकास (राजीनामा) दिन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भनेका बेला उनले बोलाएको आयोगको बैठकमा कानुनमन्त्री र सरकारका कानुनी सल्लाहकार सहभागी नहुने अनुमान गरिएको छ ।
यद्यपि औपचारिक रूपमा मन्त्री बडू र महान्यायाधिवक्ता खाती बोलेका छैनन् । कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताज्यू आउनुभयो भने कोरम पुग्छ, सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीले भने, उहाँहरू आउनुभएन भने कोरम नपुगेर बैठक बस्न सक्दैन । एक हिसाबले यो प्रधानन्यायाधीशका लागि परीक्षण पनि हो ।
उनकाअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्त गरेका लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी भने उपस्थित हुनेछन् । तर जबरासँग बेन्च सेयर गर्न नमानेका तथा जबराको बहिर्गमनका लागि इजलास बहिष्कारको नेतृत्व गरेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कार्की भने उपस्थित नहुने निश्चित नै छ ।
उनको अनुपस्थितिभन्दा पनि सत्ता गठबन्धनको सन्देशका रूपमा आउने कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको उपस्थिति वा अनुपस्थिति महत्वपूर्ण हुने कानुन क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।
