१२ पुस, काठमाडौं ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनका लागि सडक, सदन र सरकारसहित सबै क्षेत्रबाट संघर्ष गर्ने बताएका छन् ।
राजधानीमा जारी आठौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधान संशोधनका लागि संघर्षको प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले संविधानमार्फत् उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र तथा समुदायको पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता संस्थागत गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
यो संविधानमा हाम्रा सीमाहरू छन् । निर्वाचन प्रणाली शासकीय स्वरुप उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुयादको पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता संस्थागत गर्न भने सकिएको छैन । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले यी घनिभूत विषयमा संविधानको संशोधनको आवश्यकता देखेको छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
उनले संविधानसभामा आफ्नो भिन्न मत पनि दर्ज गरेको बताएका छन् । समाजवाद उन्मुख कार्यदिशा लिँदै संविधान संशोधनका लागि सडक, सदन र सरकारका सबै क्षेत्रबाट संघर्ष गर्न जरुरी रहेको दाहालले बताएका छन् । उनले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा जनयुद्ध त्यागिसकेर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछिको अवस्थाबारे पनि विश्लेषण गरेका छन्।
उनले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा शान्ति प्रक्रियामा आएर पनि विद्रोहका कुरा गरिरहनु गलत भएको उल्लेख गरेका छन्। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि विद्रोहको कुरा गर्नु गलत भयो, उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, सेना समायोजन र प्रचण्डपथ स्थगनमा पनि केही गलत भएको छ।
सेना समायोजन गर्दा पार्टी केन्द्रीय समितिमा छलफल नगरी नेतृत्वले एक्लै निर्णय गर्नु गलत भयो, प्रचण्डले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, छलफल नगरी प्रचण्ड पथ स्थगन गर्नु गलत भयो। तर अब प्रचण्ड पथ पुनःस्थापना सम्भव छैन। यो एक सन्दर्भ सामाग्री मात्रै हुन सक्छ।
प्रचण्डले समाजवादी क्रान्तिको रणनीति र कार्यनीतिबारे पनि व्याख्या गरेका छन्। उनले सांस्कृतिक रुपान्तरणबिना समाजवाद सम्भव नभएको पनि बताएका छन्।
