९ माघ, काठमाडौँ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले निर्वाचन हुनै नदिने षड्यन्त्रस्वरुप तीन वटै तहको निर्वाचन एकैचोटी गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको बताएका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालले अहिले तीन वटै तहको निर्वाचन एकैचोटी सम्भव छ भन्ने र पछि सुरक्षा लगायतका चुनौती देखाएर तिनै तहको निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्र भईरहेको बताएका हुन् । देशलाई अनन्त कालसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थामा पु¥याउन लागिएको उनको दावी थियो ।
एकैचोटी तीन निर्वाचन अव्यवहारिकः रमेश बडाल
बडालले तीन वटै तहको निर्वाचन एकैचोटी गर्ने कुरा व्यवहारिक नभएको पनि उल्लेख गरे । स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमै हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनले भने – ‘हाम्रो निर्वाचन कानूनले, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले प्रष्ट रुपमा जुन पहिलो निर्वाचनको मिति निर्धारण भएको हो त्यसको सातौँ दिनका दिन यसको कार्यकाल सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो ऐन आजका मितिसम्म यथावत छ । ऐन यथावत भएसम्म यसलाई चुनौती दिनसक्ने अवस्था रहदैन । त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ । त्यसैले जेठको ५ गते भनिएको हो । कारण के थियो, पहिलो निर्वाचन भएको गएको पाँच वर्ष अगाडी २०७४ साल बैशाख ३१ गते हो । त्यसको सातौँ दिन अर्थात जेठको ५ गते तोकिएको हो । यसकारणले भनिएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन यो मितिमा नगरेर अरु कुनै मितिमा सार्नुपर्छ भनेर भन्नुको अर्थ स्थानीय तहलाई भ्याकुममा राख्नु हो । अर्थात् यसमा शुन्य अवधि सिर्जना गर्नु हो । शुन्यतामा लिएर गइसके पछाडी नेपालमा चलखेल गर्न चाहाने तत्वहरुलाई उपयुक्त समय र उपयुक्त प्लेटफर्म सिर्जना हुन्छ । जसले हाम्रोमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजेका छन्, उनीहरुले खेल्ने मौका पाउँछन् । त्यस्तो नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहादाखेरी कुन–कुन पार्टीहरु सहयोगी हुन्छन्, को को नेताहरु सहयोगी हुन्छन्, तिनको मुखबाट अहिले स्थानीय तहको चुनाव नगर्ने भन्ने हिसाबबाट अगाडी ल्याइएको मात्रै हो यो संविधान र कानूनसँग सम्बन्धित विषय होइन । हाम्रोमा अस्थिरता सिर्जना गर्नको लागि मात्रै गरिएको खेती हो भन्ने कुरो म प्रष्ट गर्न चाहान्छु । स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले स्थानीय तहको निर्वाचन भइसके पछाडी मत गणना स्थानीय तहमा नै गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । प्रदेश र संघको मत गणना जिल्ला सदरमुकाममा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब एकै समयमा थापिएका ढ्वाङहरु कोही कता, कोही कता लिएर जाने कुरो चाहीँ कति व्यवहारिक हुन्छ, कति सम्भव हुन्छ ? अहिले सम्भव छ भनेर भन्दै जाने भोलि पर्सि सेक्युरिटी र जब निर्वाचन आयोगले असम्भव भन्छ त्यसपछाडी अनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव पनि नगरेर भ्याकुम क्रेट गर्नका लागि यो खेतीको सुरुवात गरिएको हो । यो तिनै तहको चुनाव एकैचोटी गर्नका लागि यो प्रस्ताव गरिएको होइन । यो असंवैधानिक, गैरकानूनी कुरोलाई छिर्के दाउको रुपमा ल्याएर देशलाई अनन्तकाल सम्म निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थामा पु¥याउने जुन खेती अहिले केही राजनीतिक दलका नेताहरुबाट प्रस्तावको रुपमा आएको छ, यो नितान्त गलत छ । र यस्तो गलत कार्य हामीले निन्दा र भत्र्सना गर्नुपर्छ । यस्ता गलत कार्यको विरोधमा उभिनुपर्छ ।’
निर्वाचनलाई सँगै गर्ने भन्दा आतंकित हुनु पर्दैन्ः मुक्ति प्रधान
त्यसैगरी अन्तरक्रियामा बोल्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले सबै तहको निर्वाचन एकैचोटी गर्ने विषयमा सकारात्मक रुपमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । तिनै तहको निर्वाचनलाई सँगै गर्ने भन्ने विषयमा कोहीपनि आतंकित हुन नहुने उनले बताए । आगामी निर्वाचन स्वच्छ, निर्भिक, स्वतन्त्र र बिना खर्च सम्पन्न हुनेगरी छलफल केन्द्रीत गर्नुपर्ने उनले बताए ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता प्रधानले भने – ‘जहाँसम्म तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटी गर्नुपर्छ भन्ने जुन मत हो त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसमा सकारात्मक ढंगले छलफल गर्नुपर्छ । तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटी हुनुपर्छ भन्ने कुनै अमुक राजनीतिक पार्टी, नेता, अथवा कुनै समुहले भन्ने वित्तिकै आतंकित हुनुपर्ने मानसिकता हामिले देखिराख्यौ छौँ । यस्तो हुनुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । चुनाव स्वच्छ, निर्भिक, स्वतन्त्र र सुलभ हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले बहस केन्द्रीत गर्नुपर्छ । अबको निर्वाचन कसरी मितव्ययी हुनसक्छ, कसरी स्वतन्त्र, बिना खर्च, सहज, सरल र प्रभावकारी निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्ने क्रममा ऐन बाधक छ कि, संविधान बाधक छ कि, अग्रगामी कसरी हुनसक्छ, सबै निर्वाचन प्रणालीको हकमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ ।’
झन्झट हुन्छ पहिला स्थानीय चुनाव गर्नुः शेरबहादुर केसी
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले बैशाख महिनासम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने धारणा राखे । तीन वटै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा झन्झट हुने भन्दै उनले पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने बताए । स्थानीय सरकार बलियो भएमात्रै प्रजातान्त्रिक प्रणाली बलियो हुने उनले उल्लेख गरे ।
पूर्वअध्यक्ष केसीले भने – ‘अहिले एक दिन पनि खालि हुनुहुँदैन नेपाल सरकारका जुन स्थानिय सरकार छ त्यो खालि हुँदैन भन्ने कन्सेप्टमा राखिएको छ । नेपाल सरकारले अबिलम्ब स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ अन्तर्गत आयोगसँग परामर्श गरेर बैशाखभन्दा दुई महिना अगाडी नै भनेको छ , तर बैशाख सम्ममा निर्वाचन सक्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा नेपाल जानुपर्छ । तिनवटै तहको भनेर जुन किसिमको आएको छ यसले नेपाललाई कन्फ्युजन दिन्छ । जस्तो अब प्रदेश सरकारहरु विघटन गर्दाखेरी प्रदेश प्रमुखले विघटन गर्नुपर्छ, त्यहाँ मुख्यमन्त्रीले सिफारिस गर्नुपर्छ । यो सारा झन्झट छ । त्यतातिर तिनवटा तहको एकैचोटी निर्वाचनमा । स्थानीय सरकार बलियो भएमात्रै प्रजातान्त्रिक प्रणाली बलियो हुन्छ । अनिमात्रै देश चल्छ । पहिले स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले अविलम्ब चुनावको डेट घोषणा गरोस् ।’
पूर्वअध्यक्ष केसीले सरकारले अविलम्ब निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।
