९ माघ, काठमाडौँ । कोरोना महामारीबाट बालबालिकाले शिक्षा तथा पौष्टिक आहारमा पहुँच गुमाउनु परेको पाइएको छ । कतिपय हेरचाहकर्ताले रोजगारी गुमाउँदा बालबालिकामा खाद्य असुरक्षा बढेको छ ।
१८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका भएका घरपरिवारमा कोरोना महामारीले उत्पन्न गरेको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्न युनिसेफ नेपालले ’शेयरकास्ट इनिशियटिभ नेपाल’ सँगको सहकार्यमा विभिन्न चरणमा टेलिफोन अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट ‘कोभिड–१९ चाइल्ड एन्ड फेमिली ट्र्याक्टर’ राष्ट्रिय सर्वेक्षण गरेको छ ।
सन् २०२० मे देखि अहिलेसम्म विभिन्न चरणमा आठ वटा सर्वेक्षण सम्पन्न भएका छन् । सर्वेक्षणमा झन्डै ६ हजार परिवारका अभिभावकसँग गरिएको अन्तर्वार्तामा जनजीविका, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच, बालबालिकाको पोषण, स्वास्थ्योपचार, स्तनपान र गर्भवती महिलाको अवस्था जस्ता विषय समेटिएका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका भएका घरपरिवारमा सन् २०२० जुलाईमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार बालबालिका भएका ६० प्रतिशतमा घरपरिवारले आम्दानी र जीविकोपार्जनका माध्यम गुमाएको पाइएको थियो । त्यसपछि चरणगत रूपमा गरिएका सर्वेक्षणहरूले यो प्रतिशतमा सुधार आएको देखाए पनि धेरै परिवार गरिबीतिर धकेलिने जोखिम छ ।
सन् २०२१ नोभेम्बरसम्म गरिबीतिर धकेलिने जोखिम भएका परिवारको सङ्ख्या ३० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । परिवारका प्रमुख आवश्यकतामा आर्थिक सहायता, रोजगारी, खाद्यान्न तथा औषधि रहेका छन् ।
बचत रकमको प्रयोग तथा सरसापटी गरी जीविकोपार्जन चलाएको हुँदा धेरैजसो परिवार ऋणमा डुब्नुका साथै सम्पत्ति बेचबिखन गर्न बाध्य भएका छन् ।
पैसाको अभाव र खाद्यान्न आपूर्तिमा अवरोधका कारण भरपेट खानका लागि दैनिक सङ्घर्ष गरिरहेको र सर्वेक्षणमा सहभागी ११ प्रतिशत परिवार र उनका बालबालिकाले पहिलाको तुलनामा कम खाना खाने गरेको पाइएको छ ।
सर्वेक्षणमा १५ प्रतिशत उत्तरदाताले समुदायमा महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा भएको देखेको भनेका छन् । छोरीहरू बालविवाह गर्न बाध्य भएको र शिक्षामा भेदभाव भोग्दै छन् भने छोराहरूले आर्थिक शोषणका साथै शारीरिक हिंसा र धेरै गाली खाने गरेका छन् ।
सर्वेक्षणले ६० प्रतिशत अविभावक आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन निश्चिन्त हुनुका साथै ८० प्रतिशतले बालबालिका पढाइमा कमजोर भएको अनुभव गरेको पाइएको छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाले भर्चुअल सिकाइका क्रममा गृहकार्य गर्न चुनौती भोग्नुपरेको र उनीहरू पछि पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
कोरोना महामारी रोक्न लकडाउन र क्वरेण्टीनलाई प्रमुख उपायका रूपमा अवलम्बन गरिएको छ । सन् २०२० मार्च महिनादेखि नेपाल सरकारले पनि विभिन्न चरणमा लकडाउन गरेको छ ।
लकडाउनका कारण नागरिकले रोजगारी, स्वास्थ्य तथा शिक्षाका अवसर गुमाउनुपरेको छ भने सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा कमी आएर सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा कठिनाइ भोग्नुपरेको अध्ययनको निचोड छ ।
