७ चैत्र, काठमाडौं ।
काठमाडौं उपत्यकामा घोषणा गरिएका चार नयाँ शहर निर्माण गर्न सरकारले रोक्का गरेको एक लाख रोपनी जग्गा छिटो खुलाउन गृहकार्य भइरहेको सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बताएकी छिन्।
जग्गा फुकुवा गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्री अध्यक्ष रहेको भौतिक विकास समितिमा पेश गरेको थियो।
पुसमा बसेको भौतिक समितिको बैठकमा काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण हुने नयाँ सहरको चार किल्लाभित्र पर्ने जग्गाहरुमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने प्रस्ताव पेश गरेको थियो। कोरोना महामारी फैलिएपछि भने समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन। आइतबार बैठक बसेपछि जग्गा फुकुवा गर्ने प्रस्ताव माथि छलफल भएको हो।
आइतबार बसेको भौतिक विकास समितिको १६ औं बैठकलाई सम्बोधन गदै मन्त्री झाँक्रीले सरकारले रोकेर राखेको एक लाख रोपनी जग्गा छिटो फुकाउने विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताएकी हुन्।
यस्तै, मन्त्री झाँक्रीले चार नयाँ सहरको भौतिक विकास योजनासमेत छिट्टै स्वीकृत हुने दाबी गरेकी छिन्। ‘नयाँ सहरको भौतिक विकास योजना स्वीकृतीका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ,’ मन्त्री झाँक्रीले भनिन्।
नयाँ सहरको भौतिक योजना स्वीकृतिको लागि छिट्टै क्याबिनेटमा लैजाने र प्राविधिक टोली तयार गरेर काम अघि बढाइने बारे बैठकमा मन्त्री झाँक्रीले जानकारी गराएकी छिन्। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नयाँ नगर बनाउँदा स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा। रमेशप्रसाद सिंहले नयाँ नगरमा पूर्वाधारसहितको काम गरिने बताए।
‘हामीले नयाँ सहरमा जग्गा एकीकरण गर्दादेखि नै पूर्वाधारको काम गर्नुपर्छ,’ सचिव सिंहले भने। सुविधा सम्पन्न र आधुनिक ढंगले नयाँ सहर निर्माणको काम अघि बढाउन लागिएको बताउँदै सचिव सिंहले अव्यस्थित सहरीकरणलाई रोक्न नयाँ नगर निर्माण खाँचो रहेको बताए।
यस्तै, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णहरि थापाले भौतिक योजना तत्काल स्वीकृत गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘लामो समयसम्म जनताको जग्गा रोकेर राख्न मिल्दैन। भौतिक विकास योजना तत्काल स्वीकृत गरेर जग्गा फुकुवा गर्नुपर्छ,’ नगरप्रमुख थापाले भने।
सरकारले २०७४ वैशाख २४ मा काठमाडौं उपत्यकाको चार क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार सरकारले एक लाख रोपनी जग्गाको कित्ताकाट रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो।
