१५ चैत, कास्की । न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनमा १४ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकामा आयोजित न्यायिक समितिको सम्मेलनमा देशभरका ७ सय ५३ पालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्य सहभागी थिए ।
उनीहरुले स्थानीय तहमा न्यायनिरुपणको चुनौती तथा अहिले न्यायिक समितिले गरेका असल अभ्यासबारे समीक्षा गरेका छन् ।
घोषणापत्रमा न्यायिक समितिलाई प्रदत्त अधिकार प्रयोगका लागि कानुन र दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको र कानुन अधिकृत वा त्यस सरहको स्थायी दरबन्दी एवम् पदपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
त्यस्तै पालिकामा एक लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएका जुनसुकै प्रकारका लिखितको उजुरी सुन्ने र न्यायिक निरुपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई प्रदान गर्ने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि माग गरिएको छ ।
न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र, क्षेत्राधिकार र भूमिकाबारे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले व्यवस्था गरेको छ । हरेक पालिकामा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति छ ।
२०७८ चैत्र १४ मा जारी गरिएको पोखरा घोषणापत्र:
(१) नेपालको संविधानको धारा २१७ ले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्था अनुसार प्रत्येक पालिकाका सभावाट न्यायिक समितिका सदस्यहरु छनोट गरी उप–प्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भइ क्रियाशील रही आएका छौँ । न्यायिक समितिलाई प्रदत्त अधिकार प्रयोगको सुरुवाती अवस्था, कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कार्यविधिगत कानुनको कमी र दक्ष जनशक्तिको न्यूनता लगायतका कारण कार्य सम्पादनमा जटिलता रहेको तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै कार्य सम्पादन गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले न्यायिक समितिको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन अधिकृत वा त्यस सरहको स्थायी दरबन्दी एवम् पदपूर्तिको व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछौँ ।
(२) न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र, क्षेत्राधिकार र भूमिकाका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ । त्यस ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) र उपदफा (२) मा उल्लिखित अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था अन्तर्गत उपदफा (२) ले मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको निरुपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । सोही उपदफा (२) को खण्ड (छ) को “पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेको” भन्ने विवादको विषय र खण्ड (ञ) को “ध्वनी प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको” भन्ने विवादको विषय मेलमिलापका माध्यमबाट निरुपण गर्ने अधिकार भएकोमा सो व्यवस्था दफा ४७ को उपदफा (१) अन्तर्गत समावेश हुने गरी संशोधन गर्न सम्बद्ध निकाय समक्ष माग गर्दछौं ।
(३) न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्य राजनीतिक दलबाट निर्वाचित हुने भएकोले निजहरुका राजनीतिक सीमा रहेका हुन्छन् । यसर्थ, फौजदारी विवाद सम्बन्धी विषय मिलापत्र गर्न पाउने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) को खण्ड (ट) को व्यवस्था न्यायको स्थापित मान्यता विपरीत रहेकोले सो प्रावधान खारेज गर्न आग्रह गर्दछौँ ।
(४) नेपालको संविधानको धारा २१७ ले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको र सो समितिको क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोकेको र संविधानको अनुसूची ८ को क्र.सं. १२ मा उल्लिखित “स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थता व्यवस्थापनको अधिकार” कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको समानान्तर स्थानीय अदालत अभ्यासमा देखिने भएकाले अनुसूचीको उक्त अधिकारसूचीको व्यवस्था परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौँ ।
(५)नेपालको संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित “अपाङ्ग र अशक्तहरुको व्यवस्थापनको अधिकार” को प्रचलन गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) अन्तर्गत न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रभित्र समावेश गर्न माग गर्दछौँ ।
(६)न्यायिक समितिबाट हुने न्यायिक निरुपण सम्बन्धी निर्णयको कार्यान्वयनमा चुनौती छ । उक्त निर्णयहरु उपर कुनै पुनरावेदन परि वा नपरि अन्तिम किनारा भएका निर्णयको कार्यान्वयनलाई बाध्यकारी बनाउने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा गर्न नेपाल सरकार समक्ष यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।
(७)स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले शान्ति सुरक्षाको उजुरी सुन्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको छ । तर स्थानीय प्रशासनबाट शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी उजुरीको विषय समेत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएको न्यायिक निरुपण र मिलापत्र गर्नुपर्ने विवादको विषय भनी न्यायिक समितिमा पठाउने गरेको सम्बन्धमा भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौँ ।
(८)स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) को खण्ड (ट) मा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद मिलापत्र गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई प्रदान गरिएको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ उपदफा (२) ले घरसारका लिखतलाई स्थानीय तह वा वडा समितिको कार्यालयवाट प्रमाणित गराउनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर न्यायिक समितिले वडासमितिबाट प्रमाणित लिखतलाई न्यायिक निरुपण गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । हाल स–सानो विगोका उजुरी समेत ठाडो निवेदनका आधारमा पालिका समक्ष पक्षहरुले पेश गर्ने गरेका छन् । सो अवस्थामा एक लाख रुपैयाँ सम्म विगो भएका जुनसुकै प्रकारका लिखतको उजुरी सुन्ने र न्यायिक निरुपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई प्रदान गर्ने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछौँ ।
(९) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पालिका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नक्सापास लगायतका विषयमा न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको छ तर अधिकारक्षेत्र बाहिरका विषयमा ठाडो उजुरी प्रमुख वा अध्यक्षको आदेशमा दर्ता हुने अभ्यासले काममा दोहोरोपना, हस्तक्षेप र दबाब महसुस हुने गरेकोले एकद्वार प्रणालीमार्फत न्यायिक समितिबाट निर्धारित रीत र ढाँचा बमोजिम उजुरी दर्ता गर्ने तथा न्याय सम्पादन गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न उक्त ऐन संशोधनका लागि माग गर्दछौँ।
(१०) नेपालको कुनै भाग वा क्षेत्रभित्र पेसा व्यवसाय र बसोबास गर्न पाउने स्वतन्त्रता प्रत्येक नागरिकलाई छ । यस अवस्थामा स्थानीय तहमा बसाइँसराइ गरी आएका वा अन्य जिल्लाबाट आइ व्यक्तिगत बसोबास गरेका व्यक्तिहरु न्यायिक समिति समक्ष पहुँच हुन सकेको छैन । त्यसर्थ, विपक्षी वा प्रतिवादी बसोबास गरेको वा निवेदक (उजुरीकर्ता) ले बसोबास गरेको पालिकाबाट न्यायिक समितिको सेवा लिन सक्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा परिमार्जन गर्न अनुरोध गर्दछौँ।
(११) न्यायिक समितिबाट फरक पालिका वा अन्य जिल्लामा बसोबास गर्ने विपक्षी वा प्रतिवादीका नाउँमा म्याद तामेल गर्दा उक्त कार्यमा न्यायिक समितिलाई सहयोग पुर्याउने पालिका स्तरीय कुनै संरचना छैन । न्यायिक समितिबाट जारी भएको म्याद तामेली गर्न अदालतमा कार्यरत तामेलदारले समेत तामेली गर्न सक्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था नभएकाले न्यायिक समितिवाट छिटो छरितो न्यायिक निरुपणको कार्य हुन सकेको छैन । यसर्थ, न्यायिक समितिबाट जारी गरिने अन्य जिल्ला वा फरक पालिकाको म्याद तामेली गर्ने कार्यका लागि उचित कानुनी प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछौ ।
(१२) नेपालको संविधान समावेशी संविधान पनि हो । राज्यका राजनितिक पदहरुमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नु पर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छ । यस अवस्थामा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी राजनितिक दलहरुले पालिकाहरुका प्रमुख पदाधिकारी पदमा ३३ प्रतिशत नघ्टने गरी उम्मेदवार बनाउन र विजयको सुनिश्चितताको प्रवन्ध गर्न राजनितिक दलहरुसँग आग्रह गर्दछौं ।
(१३)मुलुक सङ्घीयता कार्यन्वयनको चरणमा छ । यस अवस्थामा न्यायिक समिति स्थानीय तहको प्रमुख समिति हो । न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मलेन पोखरा महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सन्दर्भमा न्यायिक समिति महासङ्घ गठन गरी सो मार्फत आगामी दिनमा न्यायिक समितिका अनुभव साँझेदारी गर्ने तथा संविधान र ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने शिलशिलामा आयोजक संस्था पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिका संयोजक मञ्जु देवी गुरुङको संयोजकत्वमा इन्दिरा कार्की विराटनगर महानगरपालिका, मञ्जु भण्डारी सुवेदी धरान उपमहानगरपालिका, बिमला कुमारी शर्मा धुलिखेल नगरपालिका, मञ्जु अधिकारी प्यासी फलेवास नगरपालिका, शारदा शर्मा विष्ट कञ्चनपुर पुर्नवास नगरपालिका, चन्द्रकला शाही सिम्ता गाउँपालिका, लक्ष्मी खनाल रिब्दीकोट गाउँपालिका, दुर्गा प्रसाद राय मधेस प्रदेश सबैला नगरपालिका धनुषा, लिला थापा राना जैमीनी नगरपालिका र रविन्द्र कुमार खाती इन्द्रावति गाउँपालिका सहित ११ सदस्यीय न्यायिक समिति महासङ्घ गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
(१४) न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८ भव्य रुपमा आयोजना गर्ने पोखरा महानगरपालिकालाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।
