१२ जेठ, काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बलात्कार तथा अन्य यौन हिंसाको उजुरी एक वर्षभित्र गर्नु पर्ने हदम्यादलाई हटाउन आग्रह गरेको छ ।
बलात्कारसम्बन्धी कानुनलाई सुधार गर्न तथा यौन हिंसाका पीडितहरूलाई छिटो न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्थाको माग गर्दै जारी रहेको विरोध प्रदर्शनप्रति ऐक्यबद्धता
जनाउँदै एम्नेस्टीले विद्यमान हदम्यादको व्यवस्थालाई तत्काल हटाउनु पर्ने बताएको हो ।
नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा अपराध भएको मितिबाट एक वर्षभित्र बलात्कारको उजुरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आठ वर्षअघि आफू १६ वर्षको हुँदा बलात्कार गरिएको आरोपसहित ४ जेठमा एकजना पीडितले आफूमाथि भएको घटना सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेपछि यो व्यवस्था हटाउँदै बलात्कारको उजुरी जहिले गरे पनि हुने व्यवस्था गर्न सरकारमाथि दबाब परेको छ ।
‘बलात्कारसम्बन्धी उजुरीका लागि विद्यमान पुरातन र हानिकारक एक वर्षे हदम्यादको कारणले गर्दा साहसी पीडितलाई बारम्बार न्यायबाट वञ्चित गरिएको हामीले देखेका छौँ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय निर्देशक यामिनी मिश्रले विज्ञप्तिमा भनेकी छिन्, ‘विद्यमान प्रावधान निकै प्रतिबन्धात्मक, अन्यायपूर्ण रहनुका साथै यसले पीडित कस्तो अवस्थामा रहेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई पनि बेवास्ता गरेको छ । अहिलेको स्वरूपको कानुनी प्रावधानले बलात्कारका धेरै पीडकहरूलाई अपराधबाट उम्कन सहज पार्दछ ।’
बलात्कार र अन्य यौन हिंसासम्बन्धी कानुनमा भएका अन्य थुप्रै प्रावधानहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड अनुरूप नभएको भन्दै एम्नेस्टीले ती कानुनलाई सुधार्न भनेको छ ।
