२० जेठ, काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्याँसको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनेबारे अध्ययन गर्ने भएको छ ।
१० जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल आयल निगमको पुर्नसंरचना गर्नेदेखि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था पुनर्विचार गर्न भन्दै उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले देशमा खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेललगायत पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्यवृद्धि तथा यसले पारेको प्रभाव र पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिमा देखापरेको असहज अवस्थाका सन्दर्भमा दर्त भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कार्यदल गठन भएको जानकारी दिए ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको पुनर्संरचना गरी पेट्रोलियम पदार्थको नियमन तथा व्यापार सम्बन्धी कार्य छुट्टा छुट्टै निकायबाट गनेबारे पनि कार्यदलले अध्ययन गर्ने भएको छ ।
मन्त्री बडुका अनुसर राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरु र विज्ञ समेत रहने गरी उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको हो ।
उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्याँसको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने नीतिगत, कानूनी एवम् संस्थागत सुधार, पेट्रोलियम पदार्थको माग, आपूर्ति र भण्डारण क्षमताबीच सन्तुलन कायम गरी आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउने विधिबारे पनि समितिले सुझाव दिने छ ।
वितरण प्रणाली, पेट्रोलियम पदार्थको हालको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको मूल्यवृद्धि र यसबाट देशको समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असर र यसको न्युनीकरणका उपाय, निगमको प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय, वित्तीय सुधार र निगमको सांगठनिक पुनसंरचना गर्ने विषयमा पनि कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनेछ ।
निगमको कार्य सञ्चालन तथा व्यापार विविधीकरण गर्ने, नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन विकल्प, वैकल्पिक उर्जा र हरित हाइड्रोजन प्रयोगको प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका विषयमा पनि पौडेल नेतृत्वको समितिले अध्ययन गर्नेछ ।
कार्यदललाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार, आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली र यसको कारोबार गर्ने संस्थाले अवलम्वन गरेका असल अभ्यासको सिंहावलोकन गर्ने लगायतका विषयवस्तुहरु समावेश गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदेश छ ।
उच्चस्तरीय कार्यदलको सिफारिसका आधारमासंघीय संसदमा आवश्यक कानून निर्माणको प्रक्रिया खुला र पारदर्शी रुपमा हुने बडुले बताए । ‘नेपाल आयल निगमलाई खारेज वा निजीकरण गर्ने भन्ने लगायतका भनाईमा कुनै सत्यता नभएको व्यहोरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।
