२४ असार, काठमाडौं ।
संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले यौन हिंसामा परेकाहरुलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय गरेको छ । समितिले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संसोधन गर्न बनेको बिधेयकमा हिंसा पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरेको हो ।समितिले विधेयकमा जुटाएको सहमति अनुसार अब यौन हिंसाका पीडकलाई गरिएको जरिवाना राज्यकोषमा जम्मा हुने छ ।प्रचलित व्यवस्था अनुसार पीडितलाई पीडकबाट नै क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाका कारण पीडकले ‘मैले दिएको पैसा खाएर बसेको छ÷छे’ भनेको सुनिएको र यसले पीडितलाई थप पीडा हुने र अपहेलित महसुस हुने भन्दै सांसदहरुले यसमा पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
