१९ कात्तिक, काण्माण्डौ ।
जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने योजनासहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरुले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने शासकीय स्वरुपको कल्पना गरिएको छ ।
प्रदेशहरुमा मुख्यमन्त्री तथा विशेष संरचना तथा स्थानीय तहहरुमा त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसपाले संघीय संसद र प्रदेशसभाहरु पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गर्ने, कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने पनि घोषणा गरेको छ ।
कार्यकारी राष्टपतिले समावेशी रुपमा सक्षम व्यक्तिहरुको छनोट गरी मन्त्रिपरिषद बनाउने, मन्त्रीहरु राजनीतिज्ञ र विशेषज्ञहरु मध्येबाट राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने पनि जसपाको घोषणा छ । कार्यक्षमताको अभाव र खराब आचरण भएको पुष्टि भए सबै तहका सरकारको पदाधिकारीमाथि प्रत्याहवान गर्न वा महाअभियोग लगाउन सकिने जसपाले बताएको छ ।
जसपाले पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई स्तरोन्नति गरी ४ लेनको बनाउने र काठमाडौंको रिङरोडलाई ५ वर्षभित्र साइकल लेनको समेत व्यवस्था गरी ८ लेन बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै निर्माणाधीन मध्य पहाडी लोकमार्ग र हुलाकी सडकलाई सम्पूर्ण रुपले निर्माण सम्पन्न गर्ने ।
पुष्पलाल लोकमार्ग र निर्माणकार्य सुरु भएका उत्तर दक्षिण मार्गहरूको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । भित्री मधेश करिडोरको धरान हेटौंडा लोकमार्गलाई पाल्पाको रामपुरसम्म विस्तार गर्ने, ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म हिमाली क्षेत्रको मूलबस्तीलाई जोड्ने गरी हिमाली लोकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि जसपाले बताएको छ ।
घोषणापत्रमा जसपाले आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा व्याख्या गरेको छ । सहभागितामूलक लोकतन्त्र, समावेशी विकास र समन्यायिक रुपान्तरणको मुद्दालाई सार्थक बनाउन आफूहरू आवश्यक रहेको बताएको छ । जसपाले नेपालका राजनीतिक दलहरू मूलतः तीनथरिको विचारधारामा बाँधिएको दाबी गरेको छ ।
जसपाले कम्युनिस्ट पार्टीहरू ’कमाउनिस्ट’मा रुपान्तरण भएको, पुँजीवादी कांग्रेस इतिहासको ब्याजमा धानिएको र केही पार्टीहरू धार्मिक कट्टरपन्थ र राजतन्त्रवादी रहेको रूपमा व्याख्या गरेको छ । यी तीनथरि पार्टीहरूको बीचमा आफूलाई भने जसपाले विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ ।
