१३ मंसिर,काठमाण्डौ ।
मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनको मतगणना नसकिदै संसद भवन खाली गर्न माग गरिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मत सिंह ऐरले वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सिङ सेन्टर (बीआईसीसी) अर्थात् संसद् भवन तत्काल खाली गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले यस्तो माग गरेका हुन् ।
उनले काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका मेला, महोत्सव गर्नका लागि सोही स्तरको हल आवश्यक रहेको बताएका छन् । बीआईसीसी भवन संसद् बस्नका निम्ति नभई अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी हलका रूपमा सञ्चालनका लागि भएकाले तत्काल खाली गराउनुपर्ने उनको जोड थियो ।
सरकारले ठूलाठूला मेला, महोत्सव आयोजना गर्न हल निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बीआईसीसी अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी हल चीन सरकारको सहयोगमा बनेको हो । मेला, महोत्सव तथा प्रदर्शनी गर्न हामीलाई दिइएको सम्पत्ति हो । जुन प्रयोजनाका लागि दिइएको हो, त्यसैका लागि प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ ।”’ उनले मेला, महोत्सव गर्न पर्यटन बोर्ड निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताए ।
लामो समयदेखि भाडाको भवनमा संसद बैठक बस्दै आएको छ । भाडामा मात्रै राज्यकोषबाट अर्बांै रकम खर्च भइरहेको छ । अर्कोतर्फ अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संसदको बैठक राखिएका कारण बिमस्टेक, लगानी सम्मेलन जस्ता अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रमहरु महंगा होटलमा गर्नुपरेको छ । अहिलेमात्रै होइन यसअघि संविधानसभा हुँदा समेत सम्मेलन केन्द्रलाई नै भाडामा लिइएको थियो ।
संसद सचिवालयका अनुसार सम्मेलन केन्द्र विकास समितिलाई वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा दुई वर्षमा १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ । यसकारण केन्द्रको भाडा बढ्दै जानेछ । यसअघि संविधानसभाका बेला करिब ७० करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो ।
पछिल्लोे सम्झौता अनुसार संसद सचिवालयले केन्द्रलाई ६ वर्षको एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रकम बुझाउनुपर्नेछ । यसअघि खर्च गरेको ७० करोड र अब दिनु पर्ने १ अर्बमात्रै नभएर मर्मतमा समेत संसद सचिवालयले ठूलो रकम खर्च गरिसकेको छ । यसरी हेर्दा करिब २ अर्बकै हाराहारीमा सचिवालयले संसद बैठकका लागि भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
संसदका लागि भने सिंहदरबारभित्रै अहिले करिब ९ अर्वको लागतमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न संसद भवन निर्माण हुँदै छ । यता प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट संसद्मा दलहरूको संख्या बढेसँगै संसद् सचिवालयलाई दलका कार्यालयहरूको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । नयाँ दलहरू राष्ट्रिय दल बनिरहँदा संसद् सचिवालयलाई भने संसदीय दलका कार्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्न चुनौती बढेको हो ।
सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नयाँ दलहरु थपिएसँगै नयाँ संसदीय दलका कार्यालयहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौती बढेको बताए । उनले ठाउँको कमी र भएको ठाउँमा भौतिक संरचना कम भएकाले भइरहेकाबाट थप अतिरिक्त कार्यकक्षहरू, बैठक कक्षहरू खोज्नुपर्ने अवस्थाले चुनौती बढेको बताएका छन् । नयाँ भवन बनाउन पनि संसद् सचिवालयसँग पर्याप्त बजेट नभएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्रालयसँग बजेटको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाएको बताएका छन् ।
