२ माघ , काठमाण्डौ ।
गृह मन्त्रालयले गएको पुसको २० गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएर अवैध र मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गराउन पत्र पठाएसंगै यस्ता क्रसर उद्योगहरु अहिले बन्द भएका छन् । तर सरकारको यो निर्णयबाट क्रुद्ध भएका क्रसर व्यवसायीले रिस पोख्दै ढुङ्गा, गिटी र बालुवा बेच्न छाडेका छन् ।
यसले विकास निर्माणको काम भने प्रभावित हुन थालेको छ । गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गराउन पत्राचार गरेको रिसमा वैधरूपले सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगीले पनि ढुङ्गा, गिटी र बालुवा नबेच्दा ठूला विकास निर्माणका काम नै प्रभावित हुन थालेका छन् ।
प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार सञ्चालमा रहेका आधाभन्दा धेरै क्रसरले दर्ता नवीकरण नगरेको, आवश्यक कागजात कार्यालयमा नराखेको, मापदण्ड विपरीत उत्खनन गरेको पाइएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् । अवैध क्रसर बन्द गराउन खोज्दा सबै मिलेर सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरुको आशंका छ ।
यसै पनि काममा ढिलाइ गर्दै आएका विकास निर्माणका ठेकेदारले अहिले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा नपाएको बहाना थप्न थालेका छन् । पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटबल सडक विस्तार, नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक विस्तार, नागढुङ्गा–नौबीसे सुरुङमार्ग, विभिन्न जलविद्युत् आयोजनादेखि स्थानीय ठेकेदारले समेत ढुङ्गा र गिटीको अभाव भएको भन्दै काम रोक्न थालेका छन् ।
सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले अहिले विभिन्न आयोजनामा ढुङ्गा, गिटीको अभाव भइरहेका गुनासा आउन थालेको बताएका छन् । उनले सरकारले वातावरण संरक्षण र विकास निर्माणका कामलाई समन्वय नगरेमा ठूलो समस्या आउन सक्ने चिन्ता रहेको पनि जनाए । अवैधरुपमा सञ्चालित क्रसर बन्द गराउँदा बजारमा निर्माण सामाग्रीको उपलब्धता घटेको छ ।
जिल्ला प्रशासनले कडाइ गरेपछि क्रसर व्यवसायीले थुपारेर राखेका ढुंगा–गिट्टी बेच्न बन्द गरेका छन्। यसले निजी निर्माणसँगै विकास निर्माणका आयोजनालाई ढुंगा, गिट्टी र बालुवा अभाव भएको हो । निर्माणाधीन नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गको काम समेत प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
‘अहिले जापानीज निर्माण व्यवसायीद्धारा निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्ग पनि बालुवा नपाएर निर्माण ठप्पको अवस्थामा गएको छ । ठेकेदारले सरकारसँग हर्जाना दाबी गर्ने संकेत दिएको छ,’ सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले भने, ‘ त्यसरी माग गरेको दाबी ठेक्का सम्झौता अनुसार दिनै पर्छ।’ उनले काम रोकिँदा ठूलो रकम क्लेम गर्न सक्ने बताए ।
साइटमा बसेका २० जना जापानीजले मात्रै १८÷२० हजार डलर क्लेम गर्ने बताए । सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी निर्णय गर्दाको मूल्य ठुलै चुकाउनुपर्ने थापाको भनाइ छ ।
