१५ माघ, काठमाण्डौ ।
नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । उच्च अदालतको पुस २८ गतेको आदेशले लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा छाड्ने गरी गरेको आदेशलाई सर्वोच्चमा चुनौती दिने निर्णय भएको प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले बताए ।
उनका अनुसार गत बिहीबार नै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको हो । ’ढिलोमा भोलि (सोमबार)सम्म सर्वोच्चमा हाम्रो निवेदन दर्ता भइसक्छ,’ उनले भने । दुई हप्ताअघि उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर सर्तसहित छोडेको थियो ।
लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश कानुनभन्दा बाहिर गएर गरिएकाले बेरितको भएको जिकिर उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले गरेको छ । प्राप्त प्रमाणबाट आरोपित कसुर गरेको देखिएको भनेर स्वीकार गर्ने र फेरि थुनामा राख्न अनिवार्य छैन भन्ने आदेश कानुनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएको सरकारी वकिलको तर्क हो ।
मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ६७ ले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्राप्त प्रमाणले कसुर गरेकै देखियो भने थुनामा पठाउने स्पष्ट कानुन छ । १६ देखि १८ वर्षसम्मका बालिकामाथि बलात्कार गरेको कसुरमा १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । ‘प्रस्तुत आदेशमा पनि तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको देखिएको भनी स्वीकार गरिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा कानुनले प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा अनिवार्य थुनामा राख्न भनेको छ । तर उच्च अदालतले कानुनको आफूखुसी अपव्याख्या गरेकाले लामिछानेलाई छोड्ने आदेश बेरितपूर्ण छ,’ उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पठाएको मस्यौदामा भनिएको थियो ।
केन्यामा भएको क्रिकेट म्याच खेल्न जानुअघि नाबालिगलाई तिलगंगास्थित एक होटलमा लगेर बलात्कार गरेको लामिछानेमाथि अभियोग छ । उक्त अभियोग लागेपछि लामिछानेलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तानबाट हटाइएको थियो ।
