१७ माघ,काठमाण्डौ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मा नदिने अन्तिम निर्णयमा नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुगेका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालयको नेतृत्व आफैंसँग राख्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुगेका हुन्।
मंगलबार पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेकोे स्थायी कमिटी बैठकमा पदाधिकारीले गृह मन्त्रालय आफैंले राख्न प्रचण्डलाई दबाब दिएपछि रास्वपालाई नदिने निर्णयमा प्रधानमन्त्री पुगेको बताइएको छ। पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका अनुशार अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म गृह मन्त्रालयबारे निर्णय हुँदैन। प्रधानमन्त्रीसँगै रहन्छ। रास्वपालाई हाललाई गृह मन्त्रालय नदिने लगभग निश्चित भएको छ,’ ।
गत आइतबार पुनः नेपाली नागरिकता लिएपछि रविले गृह मन्त्रालय आफैंले पाउनुपर्ने अडान गर्दै हालसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दुई पटक भेटिसकेका छन्। गृह मन्त्रालय नदिई सत्ता गठबन्धनबाट समेत बाहिरिने उनले प्रचण्डलाई बताएका छन्। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भने सत्ता गठबन्धन जोगाउने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन् ।
पार्टी पदाधिकारी बैठकपछि बाहिरिने क्रममा रास्वपाले गृहमन्त्री नपाए सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको छ नि ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले आफूहरू सल्लाहमै भएको बताए । उनले भनेका छन् ‘हाम्रो कोसिस भइरहेको छ । सकेसम्म नटुटोस् भन्ने मेरो प्रयास छ । अदालतको पूर्णपाठ नआएसम्म आफैंलाई राख्न सुझाव छ । हामी सल्लाहमै छौं ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्रालय लिँदा स्वार्थ बाझिने र बाहिर जवाफ दिन पनि अप्ठेरो हुने भन्दै लामिछानेलाई अर्को मन्त्रालय लिन आग्रह गरेका छन् । लामिछानेले साँझसम्म यसअघि सरकार बनाउने बेला भएको समझदारीअनुसार गृहमन्त्रालय रास्वपालाई दिन र शपथग्रहण गराउन भनेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसमा आनाकानी गरेका थिए ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि नागरिकताको पुनः प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनलाई गृहमन्त्री बनाउन आग्रह गरिसकेका छन् । ६ महिनाभित्र उपचुनावबाट रवि पुनः सांसद हुने तयारीमा छन् । अमेरिकी नागरिकता नत्याग्दै नेपाली नागरिकता लिएको दाबीसहित सर्वोच्चले रविको सांसद पद खारेज गरेको थियो। त्यसपछि उनी उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुपरेको थियो।
