१९ फागुन, काठमाण्डौ ।
लघुवित्त संस्थाबाट पीडित भएकाहरु लघुवित्त संस्थाको ज्यादती बिरुद्ध संगठित हुन थालेका छन्। लघुवित्तको चर्को व्याजका कारण घरबार नै बिग्रन थालेपछि बारा, जनकपुका बिभिन्न स्थानका पिडितहरु लघुवित्त संस्थाको बिरुद्धमा नाराबाजी समेत गर्न थालेका हुन्।
बारामा एकै व्यक्तिलाई समूह बनाएर १५ वटासम्म लघुवित्तले लगानी गरेका कारण पैसा तिर्न नसकेपछि घर मै आएर धाकधम्की दिन थालेपछि पीडितहरु संगठित बाध्य भएर लघुवित्त संस्था खारेज गर ऋणाी मार्ने काम बन्द गरजस्ता नारा लगाएर बिरुद्ध प्रदर्शनमा जम्मा हुन थालेका छन्।
यसअघि बिहीबार मात्रै मिटरब्याज तथा लघुवित्त पीडितहरुले जनकपुरधाममा सरकारबिरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए । बिहीवार मिटरब्याज तथा लघुवित्त पीडित संघर्ष समिमितले मधेस प्रदेश सरकारलाई १५ साउनमा बुझाएको ७ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्रमाथि कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै सडक आन्दोलन गरेको हो ।
बिनाधितो ऋण दिने प्रलोभनमा पारेर चरम आर्थिक शोषण गर्दै आएको भन्दै जनकपुरधाममा मिटरब्याजबाट पीडितहरुले मिटरब्याजी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाबिरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय समेत घेराउ गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
संघर्ष समितिका संयोजक मनोजकुमार पासवानले कानून भन्दा बाहिर गएर मिटरब्याज र लघुवित्तले मधेशका जनतालाई मारमा पारेको बताएका छन् । उनले मिटर ब्याजबिरुद्ध संघर्ष समितिले १० सूत्रिय माग राख्दै आएको बताएका छन् ।
उनले मिटरब्याज पीडितमाथि सुतखोरको शोषण बढेको, मुद्दा लगाएर जेल पठाउने काम गरिरहेको र घर, घडेरी, सम्पती गैरकानूनी रुपमा कब्जा गर्ने काम गरेको बताएका छन् । ऋण लिँदा आकर्षक अफर भन्ने र पछि ३६ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्ने गरी सञ्चालक रातारात करोडपति बनेको पीडितहरुले आरोप लगाएका छन् ।
संर्घष समितिले मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, पीडितहरुको जफत गरिएको सम्पती फिर्ता गर्नुपर्ने, मिटर ब्याजीको सम्पती छानबिन गर्नुपर्ने, सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था, मिटर ब्याजीबाट पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने, मिटर ब्याजीबाट पीडितमाथि गरिएको यौन शोषणको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
यस्तै तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, लघुवित्तको ज्यादती बन्द हुनुपर्ने, गरिबलाई झुक्याएर पैसा लुट्ने लघुवित्त माथि कारबाही गर्नुपर्ने लगायतको माग छ । यता केही व्यवसायी तथा ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध नकारात्मक टिप्पणी तथा आन्दोलन गरेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बद्ध संघसंगठनले ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
त्यस्ता क्रियाकलापलाई कर्मचारीहरू हतोत्साही हुने गरी दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू र अराजक व्यवहार भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ४ करोड ८३ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खाता मार्फत झण्डै ५ हजार ४०० अर्ब निक्षेप संकलन र १८ लाखभन्दा धेरै ऋणीहरु मार्फत् ४ हजार ८०० अर्बभन्दा धेरै कर्जा परिचालन गर्दै आइरहेका छन् ।
देशको दूरदराजमा लघुवित्त संस्थाहरूले झण्डै ६० लाख निक्षेप खाता तथा ३२ लाख भन्दा धेरै ऋणीहरूलाई सेवा प्रदान गरिरहेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘कुनै पनि बैंक वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएपछि नियमित रूपमा कर्जाको साँवा किस्ता तिर्नु ऋणीको पहिलो दायित्व हुनेमा दुई मत छैन ।
विभिन्न शर्तहरूको अधिनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएपछि नतिर्ने भन्नु अराजकता हुनुका साथै यस प्रकारका कियाकलापहरू कसैको हितमा नहुने, यसले असहज वातावरण सृजना गर्ने र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकरात्मक असर पार्न सक्ने हुनाले यस प्रति सजग रहन हामी सबैमा आग्रह गर्दछौं,’ वित्तीय संस्थाले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल बैंकर्स संघ, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले सयुक्त विज्ञप्ति निकालेका हुन् ।
