४ चैत, काठमाण्डौ ।
विशेष अदालतले खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित १८ जना र ९ कम्पनीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको छ । न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र डा. खुशीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले शुक्रवार उनीहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको हो ।
एक साता लामो बहसपछि यो फैसला सुनाइएको हो । खानी तथा चुनढुङ्गा दोहन प्रकरणमा मिलेमतो गरी सरकारी राजश्व हिनामिना गरेको आरोपमा नौवटा सिमेन्ट कम्पनीसहित २७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ माघ १२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अनुमति लिएभन्दा बढी परिमाणमा चुनढुङ्गा खानी दोहन गरेको भन्दै सबैभन्दा बढी पशुपति मुरारका सञ्चालक रहेको सिद्धार्थ मिनेरल्स प्रालिलाई ४९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । अख्तियारले शरद गोयल सञ्चालक रहेको मारुती सिमेन्ट्समाथि साढे २० करोड, विष्णुप्रसाद न्यौपाने सञ्चालक रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टलाई १६ करोड ३१ लाख र ऋषि अग्रवाल सञ्चालक रहेको अन्नपूर्ण क्वेरिजलाई ११ करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यसैगरी युनाइटेड सिमेन्ट्स प्रालि तथा सञ्चालक नरेश दुगडसँग नौ करोड ६९ लाख र सोनापुर मिनेरल्स एन्ड आयल लिमिटेड तथा सञ्चालक निपेश तायलसँग ६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो ।
अख्तियारले डोलोमाइट चुनढुङ्गा उद्योग र सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठमाथि पाँच करोड ४३ लाख तथा कञ्चन क्वेरिज प्रालि र सञ्चालक भीमबहादुर थापा क्षेत्रीमाथि तीन करोड आठ लाख रुपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । उदयपुर मिनेरल्स टेक प्रालिका प्रबलजङ्ग पाण्डे र उनको उद्योगलाई एक करोड ७९ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
खानी तथा भूगर्भ विभागबाट २०७६ जेठ १४ गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हाल महानिर्देशक) रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरि उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको भन्दै १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनुपर्ने गरि कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।
त्यही सिफारिसका आधारमा अख्तियार अदालत पुगेको थियो । अदालतमा उद्योगीको पक्षबाट वकालत गर्ने वकिलले ३० वर्षका लागि पाएको खानी धेरै प्रयोग गर्दा राज्यलाई बढी राजस्व तिर्दा कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने जिकिर गरेका थिए । अदालतले सफाइ दिएपछि उद्योगीहरुले न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन ।
