२६ चैत, काठमाण्डौ ।
नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरूद्धको मुद्दामा दुई जना सरकारी साक्षी बुझ्न आदेश भएको छ। आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शंकरराज बरालको इजलासले दुई जना सरकारी साक्षी बुझ्न आदेश दिएको हो।
लामिछानेका वकिल मुरारी सापकोटाले वादी पक्षले दुई जना साक्षीको वकपत्र नभएकाले तिनलाई बुझ्ने आदेश गरिपाउँ भन्दै निवेदन दिएकाले त्यही आदेश भएको बताएका छन् । यसअघि मुख्य डाक्टरको ठाउँमा सहयोगी डाक्टरको बकपत्र राखिएकोमा त्यसलाई अस्वीकार गर्दै वकिलहरूले सो माग गरेका हुन् ।
न्यायाधीश शंकरराज बरालले सरकारी वकिलहरूको मागअनुसार मुख्य डाक्टरकै बकपत्र राख्न आदेश गरेका छन् । यसैगरी, यसअघि साहब आलमको बकपत्र लिन छुटेको भन्दै न्यायाधीशले उनलाई पनि अदालतमा उपस्थित गराउन भनेका छन् । गत फागुन १५ गते फास्ट ट्र्याकबाट सन्दीपविरूद्धको मुद्दा किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार उनको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तानसमेत रहेका सन्दीपविरूद्ध भदौ २१ गते एक किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन्। प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा थिए। घटनापछि नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)ले सन्दीपलाई निलम्बन गरेको थियो।
असोज २० गते नेपाल फर्किएका सन्दीप विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए। मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए। पुस १८ गते उच्चले उनलाई २० लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो।
फेरि उच्च अदालतको आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्तको कार्यालय र सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च पुगेका थिए। क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित सन्दीपले फागुन १२ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।
सन्दीप र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनको आदेश सदर गर्दै सन्दीपलाई क्रिकेट खेल्न विदेश जाने अनुमति दिएको थियो। निरन्तर पेसीमा रहे पनि अन्तिम सुनुवाइ नहुँदा मुद्दाले किनारा पाउन सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको फैसला चाँडो गर्नका लागि जिल्ला अदालतलाई आदेश गरेको भए पनि विभिन्न कारणले पेशी स्थगित हुँदै आएको छ । यसअघि सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको र सर्वोच्च अदालतले पनि फास्ट ट्रयाकमा सुनुवाइ गर्न भनेकाले अन्तिम सुनुवाइ तत्काल टुंग्याउने सम्भावना छ ।
