४ वैशाख , काठमाण्डौ ।
सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको लामो समय भएको भन्दै आलोचना भइरहेको र नेपाल बारसहितले १० दिनभित्र प्रधानन्यायाधीस नियुक्त गर्न अल्टिमेटम दिएका बेला प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएर प्रधानन्यायाधीस नियुक्ति सिफारिस गर्न सहमत भएका छन् ।
आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच यस्तो सहमति भएको हो । ओली निवास बालकोटमा बसेको सोमबार बिहानको बैठकमा उक्त सहमति भएको हो । बैठकपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ’प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशको स्थायी नियुक्तिको संवैधानिक प्रक्रियाका लागि पहल गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस सभापति र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबीच व्यापक छलफल भएको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने र प्रधानन्यायाधीशको विषयमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।’ अब प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने भएको हो ।
त्यस्तै, बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको लेखकले बताए । तर तीन दलका शीर्ष तहको बैठकमा नेकपा एमालेले टीआरसी विधेयक टुंग्याउन शर्त राखेको छ । संसद सबैको भएकाले टीआरसी, विषयगत समितिलगायतको विषममा सहमतिमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जोड दिए ।
उनले भने, ‘सरकार उहाँहरूले जसरी आफ्नो बहुमतको आधारमा चलाउनुभएको छ । त्यो अलग कुरा हो । तर, संसद सबैको हो । त्यसमा विषयगत समिति टुंग्याएर अघि बढ्नुपर्छ । एमालेले संसदमा प्राप्त गरेको हैसियतअनुसार विषयगत समितिमा भूमिका पाउनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौं ।’ संविधान कार्यान्वयको विषयमा शीर्ष तहमा सहमति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
एमाले देश निर्माण, संविधान कार्यान्वयन र कानून निर्माणमा साथ दिने बर्तौलाको भनाई छ । टीआरसीमा एमालेले नमानेको हो ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले भने, ‘यो राष्ट्रको साझा विषय हो । हामी छिटो गर्नुपर्छ भन्ने मै छौं । तर, विधेयकमा रहेको कतिपय विषयमा हामीले बहस गर्नुपर्छ ।’ पीडितहरुलाई न्याय दिने कुरामा शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सालाई छिटो टुग्याउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘पीडितलाई ध्यान दिनुपर्छ । सत्यको राम्रो अन्वेषण गर्नुपर्छ । पीडितहरुलाई राहतको सुविधा दिनुपर्छ ।’ न्याय निरुपणको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पछि कुनै प्रश्न नउठाओस् भन्ने कुरामा एमाले सचेत रहेको भन्दै उनले टीआरसी विधेयकलाई विषयगत समितिमा लगेर टुंग्याउनुपर्ने बताए ।
