५ वैशाख , एजेन्सी ।
जापानको साप्पोरोमा भएको जी–७ जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा तथा वातावरण मन्त्रीहरुको बैठक कोइलाको पूर्ण फेज आउट गर्ने निर्णय गर्न असफल भएको छ । ‘नयाँ कोइला’ नहुने स्पष्ट प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि कोइलाको पूर्ण फेज आउट गर्ने मिति तय गर्न जी–७ राष्ट्र असफल भएका छन् ।
यद्यपि, यस अवसरमा, सबै देशहरूले जीवाश्म इन्धनको विस्तारित प्रयोगको लागि जापानको प्रयासको सफलतापूर्वक विरोध गरेका छन्। बैठकमा सबैभन्दा उल्लेखनीय निर्णय नवीकरणीय ऊर्जामा थियो । कोइलाको प्रयोगलाई पूर्णतया चरणबद्ध गर्ने समयसीमा बिना २०१५ पेरिस सम्झौता लक्ष्य पूरा गर्न असम्भव हुनेछ।
सम्झौता अनुसार शताब्दीको मध्यसम्ममा पूर्व–औद्योगिक स्तरको तुलनामा ग्लोबल वार्मिङलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सबै देश प्रतिबद्ध छन्। यस विषयमा आपसी सहमति भएको थियो । तर, जलवायु परिवर्तनका कारण ग्लोबल वार्मिङलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढीमा सीमित गर्ने सबै देशको प्रतिबद्धता अझै अपर्याप्त हुने आशंका छ।
जसका कारण पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन र जवाफदेहिता असफल हुने अवस्थमा छ । अहिलेसम्म कुनै पनि देशले यो मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । कोइलाको प्रयोगलाई क्रमशः बन्द गर्न जापानले गरेको ढिलाइ यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो।
जापानले सन् २०३५ सम्ममा ऊर्जा क्षेत्रमा कोइलाको प्रयोग र पूर्ण डिकार्बोनाइजेसनलाई चरणबद्ध रूपमा रोक्नृ निर्णयमा कडा आपत्ति जनाएको छ। अन्य सबै विकसित देशहरूले स्वच्छ ऊर्जा प्रणालीमा आफ्नो प्रतिबद्धताको हिस्साको रूपमा २०३५ सम्म कोइलामुक्त हुने कदम चालिरहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) ले सन् २०५० सम्ममा शुद्ध शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य पूरा गर्न कोइलाको प्रयोगलाई चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०२२ देखि २०३० सम्म कोइला उत्पादनमा वार्षिक औसत ९ प्रतिशतको कमी ल्याउने भनिएको छ ।
यससँगै सन् २०४० सम्ममा कोइलाको प्रयोग पूर्णरुपमा अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जी ७ राष्ट्रमा अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, जापान, इटाली, फ्रान्स र क्यानडा रहेका छन् । यसमा युरोपेली संघ पनि आमन्त्रित सदस्य रहेको छ ।
